काठमाडौ । सरकारले २३ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायले गरेको सिफासिरका आधारका कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो हो ।
कालोसूचीमा राखिएका निर्माण कम्पनीले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
सरकारी सर्त र सम्झौताअनुसार काम नगरेकाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारले १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
_20250801163013.gif)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, १५ असोज २०८१, ०८ : १४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
२३ निर्माण कम्पनी सरकारको कालोसूचीमा
१२ निर्माण कम्पनी सरकारको कालोसूचीमा
१२ निर्माण कम्पनी कालोसूची
‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’लाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस
११ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
११ निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस