काठमाडौ । सरकारले २३ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायले गरेको सिफासिरका आधारका कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो हो ।
कालोसूचीमा राखिएका निर्माण कम्पनीले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
सरकारी सर्त र सम्झौताअनुसार काम नगरेकाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारले १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, १५ असोज २०८१, ०८ : १४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
९ निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा
९ निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु, ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन अल्टिमेटम
२० निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
यी ५ निर्माण कम्पनी परे प्रधानमन्त्री कार्यालयको कालोसूचीमा
१४ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)
यी १४ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने सरकारको तयारी