काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारको ५ प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले थालेको काम पूरा गर्ने, काम गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, मूल्यांकन प्रणाली बलियो बनाउने, नीतिगत सुधार गर्ने र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी समयमा नै दिने आफ्नो सरकारको प्राथमिकता सुनाएका हुन् ।
नेपालका धेरै विकास आयोजनाहरू वर्क इन प्रोसेस (काम भइरहेको छ) मात्र रहेको भन्दै उनले भने, ‘यो सरकार काम भइरहेको छ भन्न होइन थालेको काम सकियो भन्ने सुनाउन आतुर छ ।’
ओलीले विकास आयोजनामा काम भइरहेको देखिने तर कहिल्यै नसकिने देखिएको भन्दै यस्ता आयोजनालाई समेत राष्ट्रिय गौरवमा राखिएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे ।‘कहिले सक्छु भन्ने टुंगो नलाग्ने तर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिने, अब हामी विकासका मामिलामा देखिएको यस्तो अनुशासनहीनताको अन्त्य गर्छौँ’, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको काम गर्ने क्षमता पनि बढाउने बताएका छन् । हरेक मन्त्रालयले आफ्नो काम व्यवस्थित ढंगले गर्नुपर्ने र मन्त्रालयको कार्यक्षमता सूचक बनाउने र बजेट खर्चको मूल्यांकनका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउने, काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबीच फरक छुट्याउने प्रधानमन्त्रीले बताए ।‘काम गर्नेले मुद्दा खेप्नुपर्ने र काम नगर्नेहरू स्वच्छ छविको भएर रिटायर्ड हुने वातावरण अन्त्य गरिनेछ’, उनले भने । लापरबाही र बदनियतसाथ गरिएको अनुचित विलम्बका कारण आयोजनाको लागत बढेमा कारबाही गर्ने र ठेक्काको दुरुपयोग गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन कानुन र नीतिको सुधार गर्ने र निर्माण व्यवसायीले गरिसकेको कामको भुक्तानी छिट्टै दिन पनि ओलीले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, ०६ साउन २०८१, १४ : २५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्रीले बजेटमाथिको जवाफ नदिने, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफ दिने
हप्ताभरि काम गरेर म बिदाको दिन जिस्किन्छु: प्रधानमन्त्री शाह
प्रधानमन्त्री बालेनको ‘इनर सर्कल’ : दुई मन्त्री नजिक, अरू सबै टाढा !
प्रधानमन्त्री शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : अख्तियारले गर्न नसकेका कामका लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत जवाफ दिने प्रस्तावप्रति श्रम संस्कृति पार्टीको असहमति