काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई पैसा बाँड्नै मधेश प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले प्रदेश सरकारको सो निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ । मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोडको योजना दिने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध मंगलबार मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह, विक्रम भण्डारी, रतन सिंह र आबिद हुसैनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।
_20250927191405.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ३० जेठ २०८१, १६ : ५३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
रामआशिष यादवलाई मधेशको सभामुख बनाउने सहमति
मधेशमा तत्कालीन क्याबिनेटका सबै निर्णय बदर
मधेशका ५ सांसदलाई सभामुखले गरे पदमुक्त
मधेश सरकार गठनविरुद्ध ७४ सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दायरका लागि सर्वोच्चमा
मधेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने एमालेको तयारी
मधेश सरकारबाट कांग्रेसको समर्थन फिर्ता