काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई पैसा बाँड्नै मधेश प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले प्रदेश सरकारको सो निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ । मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोडको योजना दिने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध मंगलबार मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह, विक्रम भण्डारी, रतन सिंह र आबिद हुसैनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ३० जेठ २०८१, १६ : ५३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मधेशमा तत्कालीन क्याबिनेटका सबै निर्णय बदर
मधेशका ५ सांसदलाई सभामुखले गरे पदमुक्त
मधेश सरकार गठनविरुद्ध ७४ सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दायरका लागि सर्वोच्चमा
मधेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने एमालेको तयारी
मधेश सरकारबाट कांग्रेसको समर्थन फिर्ता
मधेश सरकारले ल्यायो ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेट