खस-आर्य समुदायलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । खस-आर्य समुदायले आफूहरुलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विभिन्न सात वटा समुदायका अगुवाले खस-आर्य समुदायभित्रका ब्राह्मण, खस क्षेत्री, ठकुरी, सन्न्यासी-दशनामी, बाह्रपन्थी र रानाभाट-भाटलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्न भन्दै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीलगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

संयुक्त खस क्षेत्री समाज, ब्राह्मण समाज, ठकुरी राष्ट्रिय महासंघ, सन्न्यासी-दशनामी समाज, बाह्रपन्थी र रानाभाट तथा भाट समाजले राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सरकारलाई बुझाएको थर गोत्र सूचीकरणसम्बन्धी विवरणको सिफारिसको एक प्रतिसमेत बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

साथै खस-आर्यअन्तर्गतका समुदायको थर गोत्रको सूचीकृत गर्न र आदिवासीको सूचीमा समावेश गर्न, खस आर्यको छुट्टै संवैधानिक आयोग गठन गर्न र संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को दफा ११ को उपदफा दुई (क) र उपदफा ३ (घ) संशोधनको माग गरिएको छ ।

आफूले राखेका माग ३० दिनभित्र सरकारले पूरा नगरे देशको एकतिहाइ जनसंख्या ओगटेको खस-आर्य समुदाय कडा रुपमा संघर्षका कार्यक्रमसहित आन्दोलनका लागि सडकमा उत्रन बाध्य हुने संयुक्त खस क्षेत्री समाजका महासचिव वासुदेव खड्काले सरकारलाई चेतावनी दिए ।

उनले आफूहरुकाे माग पूरा गराउन अन्य जाति तथा पहिचान पक्षधर संघसंस्थासँग सहकार्य गर्ने पनि बताए ।ज्ञापनपत्र बुझ्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री जोशीले समावेशी आयाेगले बुझाएकाे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिसकेकाे जानकारी दिए । उनले आफ्नाे माग पूरा गराउन सम्बन्धित पक्ष सदैव सचेत हुनुपर्ने बताएकाे महासचिव खड्काले बताए ।