भूकम्पले चर्किएर चिराचिरा परेको भवनमा क्षमताभन्दा तीनगुणा बढी कैदीबन्दी

सफल खबर संवाददाता

शुक्रबार, २३ चैत्र २०८०, १३ : १०
भूकम्पले चर्किएर चिराचिरा परेको भवनमा क्षमताभन्दा तीनगुणा बढी कैदीबन्दी

बाजुरा। बाजुरामा रहेको कारागारको भवन जीर्ण छ । भूकम्पले चर्किएर चिराचिरा परेको भवनमा क्षमताभन्दा तीनगुणा बढी कैदीबन्दी रात कटाउन बाध्य छन् ।अपराध गरेर सुधारका लागि बनाइएको कारागारको कैदीबन्दी भवन नै भूकम्पका कारण चिराचिरा परेपछि उनीहरू डरैडरले रात बिताउने गरेका छन् ।

विभिन्न अपराधमा संलग्न भएर अदालतबाट कैद सजाय पाइरहेका कैदीबन्दीले जेलभित्र बस्ने पर्याप्त भवन नहुँदा थप सास्ती भोग्दै आएका हुन् । वर्षौं पहिले बनेको तीनवटा भवन ढुङ्गाले छाएको, जीर्ण तथा झ्यालसमेत नहुँदा कष्टकर रात बिताउन सकस भएको छ ।

कैद भोगिरहेका उनीहरूले जेलभित्र पनि सहज रूरुपमा जीवनयापनको महसुस गरेका छैनन् । बस्नका लागि बास तथा शौचालयको अवस्था पनि निकै दयनीय छ । भवन अभावका कारण एउटा कोठामा २५ जना बढी कैदी उभिएरै रात कटाउने गरेका छन् ।

जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापनमा सकस भएको कारागार प्रमुख हंसबहादुर बोहराले बताए । उनका अनुसार २५ जनाको क्षमता भएको जिल्ला कारागारमा अहिले ७८ कैदी छन् । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएपछि उनीहरुलाई बस्नका लागि कोठाको व्यवस्थापन नहुँदा रातभर जागराम बसेर रात बिताउने गरेका उनको भनाइ छ ।

'जीर्ण भवन र पटकपटकको भूकम्पबाट चर्किएर चिराचिरा परेको छ, कैदीबन्दीहरू जोखिममा छन्,' कारागार प्रमुख बोहराले भने, 'भवन निर्माणका लागि जग्गा पर्याप्त छ तर बजेट छैन । प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग माग गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।'

भवन निर्माणका लागि सात रोपनी जग्गा भए पनि आवश्यक बजेट नहुँदा जीर्ण भवनमा कैदीहरू राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । 

कैदीलाई भवनको व्यवस्थापन गर्न नसके कारागारभित्र रहेको खाली ठाउँमा त्रिपाल हालेर राख्नुपर्ने बोहराले बताए । 'अहिले कारागारको क्षमता २५ जना भए पनि तीनगुणा बढी बस्दैँ आएका छन्,' उनले भने, 'अब खाली ठाउँमा त्रिपाल हालेर बासस्थानको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।'

कारागारको भवन निर्माणका लागि जग्गा भए पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएकाले दुःख पाएको कैदीबन्दीले गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश तथा सङ्घका जनप्रतिनिधिलाई निरिक्षणका क्रममा भवन तथा कैदीको समस्या जानकारी गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस