एनआरएनएको निर्वाचन रोक्ने मागमा उच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संघको १० औँ महाधिवेशनबाट छुट्टिएको विनोद कुँवर नेतृत्वको एनआरएनए निकट दिपेश खत्रीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विरका गरेको हो । 

गैरआवासीय नेपाली संघ बालुवाटारसहित परराष्ट्रमन्त्री र तत्कालीन अध्यक्षयहरु बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापाविरुद्ध दायर मुद्दामा सोमबार न्यायाधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र चन्द्रमणि ज्ञवालीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुँदा मागबमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।  आधिकारिकताको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा ११ औँ महाधिवेशन गर्न लागिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न वा बदर गर्न माग गर्दै खत्रीले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । 

११ औँ महाधिवेशनपछि एनआरएनएनै तीन भागमा विभाजित भइसकेको छ । १० औँ महाधिवेशनमा पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा छुट्टै महाधिवेशन भएर नयाँ विनोद कुँवरको नेतृत्वमा नयाँ एनआरएनए बनेकोमा ११ औँ महाधिवेशनमा भोटिङका क्रममा धाँधली भएको भन्दै आरके शर्माको नेतृत्वमा बद्री केसीविरुद्ध नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ । आरके शर्मा र बद्री केसी पक्षबीच अझै विवाद कायमै रहेको छ भने विवादका सम्बन्धमा हालै परराष्ट्र मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको छ ।