विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति नराखौँ : संसदीय समिति

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । मङ्गलवार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ माथिको छलफल थियो । उक्त छलफलका क्रममा सांसदहरुले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था उचित नभएको बताएका हुन् ।

हाल नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालयसहित धेरै विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमीला कुमारीले प्रधानमन्त्रीले नचाहेरै विश्वविद्यालयको कुलपतिको जिम्मेवारी लिनुपरिरहेको बताइन् ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले आफूले समय दिन नसकेको र कुलपतिको जिम्मेवारी अर्को व्यक्तिले लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउने गरेको भन्दै उनले भनिन्, ‘स्वयं प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री कुलपति हुने विषयको विरोध गर्नुभएको छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले कुन कुन विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने हो र कुन कुनमा नरहे पनि हुने हो त्यसबारे शिक्षा मन्त्रालयले अवधारणा बनाउनुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘जति पनि विश्वविद्यालय खुल्छन् सबैमा प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा गलत छ । विशेष खालका केही विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहन सक्ने भएता पनि सबैमा नहुने गरी जान सक्यौँ भने प्रधानमन्त्रीको लोड कम हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले पनि जतासुकै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व र उपस्थिति खोज्ने प्रवृत्ति परिवर्तन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले पनि प्रधानमन्त्रीको लोड कम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कुलपति प्रधानमन्त्री नै राख्ने अभ्यासमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको लोड कम गरौँ । कता मात्रै भ्याउने प्रधानमन्त्रीले ?’ सांसद देवकोटाको प्रश्न छ । माओवादी केन्द्रका सांसद राधेश्याम पासवानले शिक्षा मन्त्रालयले निश्चित समयभित्रै कति वटा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री नै कुलपति रहनुपर्ने हो त्यसबारे अध्ययन गरेर समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे ।

समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले पनि कुन कुन विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहनुपर्ने हो त्यसबारे शिक्षा मन्त्रालयले गृहकार्य गर्नुपर्ने बताइन् । यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेकी उनले समितिको निर्णयमा भने यो विषय उल्लेख गरिनन् ।

हाल १० वटा विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री छन् ।