सांसदहरु जिल्ला फर्केपछि संसदीय समितिका बैठकहरु प्रभावित

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठक २ साता बढीलाई स्थगित भएपछि त्यसको प्रभाव संसदीय समितिहरुमा पनि परेको छ । गत भदौ २९ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक असोज १४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तथा काठमाडौंँ बाहिरका कार्यक्रममा गएपछि संसदीय समितिको बैठक पनि प्रभावित हुन पुगेको छ ।  प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउनका लागि उपसमितिले काम गरिरहेकोले समितिको बैठक नबसेको समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक असोज १४ गतेसम्मका लागि बन्द भएकोले सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएकोले असोज ८ गतेदेखि समितिको बैठकलाई निरन्तरता हुनेगरी अघि बढाउन लागिएको उनले बताइन ।  सभापति सुवेदीले भनिन्– ‘उपसमितिहरुको बैठक बसेको थियो । संसद बन्द भएपछि माननीयहरु जिल्ला–जिल्लामा जानुभएको छ, त्यसकारणले ढिलाई भएको हो । अब बैठक बस्छ । असोज ८ गतेपछिबाट लगातार बैठक बस्ने योजना बनाएका छौँ ।’

यता पूर्वाधार विकास समितिले पनि तत्कालका लागि समितिको बैठक बोलाएको छैन । समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहका स्वकीय सचिव प्रकाश चौलागाईले संधिानसभा अध्यक्षको निधन, प्रतिनिधिको सभाको बैठक असोज १४ गतेसम्म स्थगित भएपछि सांसदहरु जिल्लातिर गएकोले समितिको बैठक प्रभावित भएको बताए । अजोज ७ वा ८ गतेतिर बैठक राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । 

यता शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले समितिमा रहेका सांसदहरुका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा उपसमितिको बैठक भइरहेको जानकारी दिए । माध्यामिक शिक्षा ऐन संसदमा दर्ता भएपछि यसबारेमा बाहिर बिरोधका कुराहरु आएपछि यसबारेमा छलफल गर्नका लागि सांसदहरुलाई समय आफूले आग्रह गरेको उनले बताए ।

यसबारेमा छलफल गर्ने हो भने शिक्षा मन्त्री र सचिवलाई पनि बोलाउनुपर्ने साथै प्रधानमन्त्री वा कार्यवहाक प्रधानमन्त्री पनि बोलाउन माग भएको बताए । प्रधानमन्त्री विदेशमा भएकोले कार्यवहाक प्रधानमन्त्रीसँग समय नमिलेको कारण समितिको बैठकको मिति तय गर्न नसकिएको जानकारी दिए । 

कुरा गर्दै सभापति जोशीले भने– ‘कार्यवहाक प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क स्थापित हुन सकेको छैन, उहाँको समय मिलेको छैन । बुधबार संविधान दिवस भएको हुनाले सबै त्यसमा अल्झिएका रहेछन् । चिकित्सा शिक्षाका बारेमा, राहत शिक्षकहरुका बारेमा उजुरीहरु आएका छन् । अहिले जल्दोबल्दो समस्या भनेको शिक्षक महासंघले देशभरका शिक्षकलाई काठमाडौं ल्याएर आन्दोलन गर्ने भनेको छ । त्यसबारेमा औपचारिक–अनौपचारिक ढंगले छलफलमा लागिरहेका छौँ ।’

बिहीबार समितिको बैठक बस्ने संभावना रहेको बताउँदै आन्दोलनमा जान लागेका शिक्षकले शिक्षामन्त्रीसँग कुरा नगर्ने भनेकोले कार्यबहाक प्रधानमन्त्रीको समयमा पाएमा उनीहरुलाईपनि समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए ।  संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले असोज ४ गतेपछि संसदीय समितिका बैठकहरुले गति लिने बताएका छन् । 

कुरा गर्दै गिरीले भने– ‘समितिहरुको बैठक अलिअलि बसिरहेको छ, आफ्नो कार्यक्षेत्रमाथिको अलिअलि छलफल भइहेको थियो । त्यही बिचमा संविधान सभा अध्यक्षको निधन भएपछि चार पाँच दिन बैठक बस्न सकेन । प्रतिनिधि सभाको बैठक असोज १४ गते र राष्ट्रिय सभाको बैठक असोज १२

गते भएको हुनाले सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गएर आउँछु भनेपछि समितिको बैठक अलि कम भएको हो । असोज ४ गतेपछि समितिको बैठक बस्दैछन्, समितिको बैठकले अब गति लिन्छ ।’ प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको अर्थ समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्य व्यवस्था समितिको बैठक असोज ४ गतेका लागि तय गरिएको छ भने अन्य ७ समितिहरुले भने बैठकको मिति तय गरेका छैनन् ।