मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने विधेयक फिर्ता गर्न सरकारलाई मानव अधिकार संगठनको आग्रह

काठमाडौँ । राजनीतिक दलको आबद्धताका आधारमा हुने अपराधको घटनामा संलग्नको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी दर्ता गरिएको विधेयक फिर्ता नेपाल मानव अधिकार संगठनले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनले उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।

संगठनका अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा ११६ (क) थप गरी ऐन संशोधनका लागि संसदमा पेश गरिएको विधेयकले मानव अधिकारको रक्षा गर्न नसक्ने भन्दै तत्काल  फिर्ता लिन माग गरिएको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्यायपूर्ण विधेयक अविलम्ब फिर्ता गरी, संवैधानिक सर्वोच्चता, मानव अधिकार, अपराध पीडितको अधिकार, विधिको शासन, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सम्मान गर्न यो संगठन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ । साथै, संसद् सदस्यहरुमा यस्तो विधेयक पारित नगर्न न्यायको पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गर्न समेत यो संगठन हार्दिक अपिल गर्दछ ।’

सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा थप ११६ (क) थप गरी राजनीतिक दलको आडमा भएका अपराधका घटनामा संलग्नहरुको मुद्दा जुनसुकै अदालतमा चलिरहेको भएपनि फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरी संसदमा पेश गरेको थियो । सोही विधेयक पारित नगर्न सांसदहरुलाई दबाब दिँदै फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको हो । 

विज्ञप्तिमा उक्त विधेयकले अपराधीलाई संरक्षण मात्रै गर्ने भन्दै तत्काल  फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा दफा ११६ (क) थप गरी राजनीतिको आवरणमा हत्या, हिंसा, बलात्कार, लुटपाट, सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड, चोरी, डकैती, यातना लगायतका मानव अधिकार र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको फौजदारी अपराधका दोषी र पीडकलाई राजनैतिक दलको आबद्धताको आवरणमा जुनसुकै अदालतमा चलिरहेको मुद्दाहरुबाट उन्मुक्ति दिन पाउने स्वेच्छाचारी अधिकार सरकारलाई हुने गरी ऐन संशोधनका लागि विधेयक संसदमा पेश गरी हाल प्रतिनिधि सभामा छलफल क्रममा रहेको भन्ने समाचारहरु प्रति यस संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’