काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले कृषि उत्पादक किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन् । बिहीवार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाली किसानहरुले अर्थमन्त्रीलाई आलु, प्याज तरकारीमा कर लगाएर नेपालमा कृषि उत्पादन गर्न सहज वातावरण बनाएकोप्रति आभार प्रकट गर्न पुगेको किसानहरुको टोलीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकारले विगतमा कृषि क्षेत्रमा दिने अनुदान वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको भन्दै उत्पादन हेरेर अनुदान दिने व्यवस्था बजेटले गरेको बताए । अर्थमन्त्री महतले सरकारले तरकारीमा कर स्थानीय उत्पादन वृद्धि र संरक्षण गर्नकै लागि लगाएको दाबी गरे ।
उनले सरकारले आयातित आलु, प्याज रोक्ने र स्थानिय उत्पादनको प्रोत्साहन र सरंक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको भन्दै बजेट आएपछि स्वार्थ समूहले गलत प्रचार गरिरहेको बताए । आलु प्याजमा लगाएको करले उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि नहुने उल्टो मूल्य घट्ने उनले बताए ।
उनले करको व्यवस्थाले मुलतः आयातित वस्तु मात्रै महँगो हुने भन्दै स्थानीय उत्पादनलाई महँगो नबनाउने बताए । अर्थमन्त्री महतले सुपर मार्केटमा त्यही खालका उपभोक्ताहरु पुग्ने भएकाले त्यहाँ कर लगाएको बताए ।
उनले सरकारसँग स्थानिय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कर लगाउनुको विकल्प नभएकाले कर लगाएको बताए । तरकारीमा कर लगाउने सरकारको कदम मुलुकलाई आत्मानिर्भर उन्मुख गराउने उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
उनले भने,‘ज्येष्ठ १५ गते संसदमा प्रश्तुत आर्थिक विधेयकमा आलु प्याजमा लगाएको करको मुख्य उद्देश्य नै स्थानीय उत्पादनलाई नै प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने हो । कृषि लगायत अन्य उत्पादक कृषिकलाई एक तहको संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ प्रश्तुत गरिएको हो ।सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिने अर्बौंंको अनुदानको सदुपयोग भएन । दुरुपयोग भयो । कागज देखाएर मात्रै अनुदान लिएका थिए अब त्यसरी हुँदैन । उत्पादनमा नै अनुदान दिने हो । त्यसमा पनि नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गरिरहेको छ । उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने सरकारको तयारी छ ।’
उनले सरकारले नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने कृषकहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन अनुदान दिने बताए । उनले नेपाली किसानहरुले ढुक्क भएर उत्पादन बढाउन आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, ३२ जेठ २०८०, १५ : २४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
विद्यमान समस्याको हल हुनेगरी बजेट ल्याउँछौँ : अर्थमन्त्री पौडेल
वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिने पुँजी र सीपको सदुपयोग गर्ने आधार बनाऔँः अर्थमन्त्री पौडेल
राष्ट्र बैंकका मौद्रिक नीतिका व्यवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन: अर्थमन्त्री
आरोप पुष्टि गर्न सांसदहरूलाई अर्थमन्त्री पौडेलको चुनौती
‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत
तीन करोड रुपैयाँका भन्दा साना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह