लुम्बिनीमा चौधरी र गण्डकीमा पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्दै

काठमाडौँ । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने भएका छन्।

सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलका कारण लुम्बिनीमा दिल्ली चौधरी र गण्डकीमा सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने भएका हुन्। लुम्बिनीमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुईभन्दा बढी दलको सथर्मनमा बनेको एमाले सरकार ढलेको छ। आफ्नो सरकारले ढलेपछि सोमबार एमालेले फेरि ठूलो दलकोे हैसियतले धारा १८६ (३) अनुसार दाबी पेश गरेको छ।

विश्वासको मत नपाएका एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष सोमबार ठूलो दलको हैसियतले पेस गरेका हुन्। ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २९, कांग्रेसका २७,  माओवादीका ११, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४-४, जसपा, लोसपा र जनमतका  ३-३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादी १-१ र स्वतन्त्र १ छन्।

गिरीले विश्वासको मत नपाइसकेकोे हुँदा प्रदेश प्रमुख शेरचनले धारा १६८ (२) अनुसार नै सरकार गठन गर्ने तयारी अघि बढाएका छन्। चौधरीले यसअघि गठबन्धनमा समस्या आउने वित्तिकै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेको छन्।

यता गण्डकीमा शनिबार विश्वासको मत नपाएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको छ। खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले विश्वासके मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो। नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम अधिकारीले शनिबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। मत विभाजनमा उनको समर्थनमा २४ मत मात्रै पर्‍यो।

गत चैत १० गते अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका माओवादी केन्द्रका २ मन्त्रीले राजीनामा दिँदै समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिएका हुन्। उनलाई राप्रपाले पनि समर्थन गरेको हो।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार टिकाइराख्नका लागि मुख्यमन्त्री अधिकारीले ३१ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने थियो। तर उनले विश्वासको मत पाएनन्। उनको साथमा एमालेका २२ र राप्रपाका दुई सांसद थिए।

एमाले सरकार ढलेसँगै मंलबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन लागेका हुन्।

उता मधेस प्रदेशको सरकारमा भने तत्काल फेरबदल नहुने भएको छ। उपराष्ट्रपति लिँदा जसपाले मधेस प्रदेशको सरकार छाड्ने वचन दिए पनि दलहरू तत्काल सरोज यादवलाई नहटाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। यादवलाई सरकार छाड्न लगाउँदा संघीय सरकारमा समेत असर पर्ने मूल्यांकन माओवादी कांंग्रेसले गरेका छन्।