थाइ एयरले गर्दै आएको सेल्फ ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ खारेज

काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले थाइ एयरवेजले गर्दै आएको सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ रद्ध गरेको छ । आज (सोमबार) प्राधिकरणले थाइ एयरवेजले विगत लामो समयदेखि सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ खारेज गरेको प्राधिकरणका उप–महानिर्देशक एवं प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताएका छन् ।

एनले आजको मितिदेखि थाइ एयरवेजले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गर्दै आएको सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम बन्द भएको बताए । उनले थाइ एयरवेजका इन्जिनियरमार्फत हुँदै आएको जहाज मेन्टिनेन्स, रिपेयर एण्ड ओभरहल सेवा पनि बन्द गर्ने निर्णय भएको बताए ।

अब सम्पूर्ण सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम नेपाल वायु सेवा कम्पनी आफैले गर्ने भएकाले सेवा नरोकिने पनि उनले जानकारी दिए ।‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आज विगत लामो समयदेखि थाइ एयरलाइन्सले गर्दै आएको ग सेल्फ ग्राउण्ड ह्यान्डलिङको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको छ,’ प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘त्यसका साहयक कम्पनी,जिएसए कम्पनीले गर्दै आएको सेवाहरु आजका मितिदेखि बन्द भएका छन् । ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ नेपाल वायुसेवाबाट हुन्छ । सेवा रोकिँदैन सुचारु हुन्छ । अनुसन्धानमा रहेको विषयलाई यो निर्णयले खासै फरक पार्दैन । अब सबै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम नेपाल वायुसेवा कम्पनीले नै गर्नेछ । जहाजको प्राविधिक जाँच विमानस्थलमा भएको मेन्टेनेन्स अर्गनाइजेसनबाट हुनेछ ।’

विमानस्थलका महाप्रवन्धक ठाकुरलाई घुस प्रकरणमा परेको थाइ स्माइल थाइ एयरवेजकै सब्सिडरी कम्पनी रहेको छ । थाइ स्माइलले उडान संचालन सेवा दिए पनि थाइल्याण्डको नियामक निकायबाट आधिकारिक इजाजत नलिएका कारण तत्कालका लागि सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा रद्ध गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

साताको ३५ वटा उडान गर्ने कम्पनीलाई मात्र सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ दिइने प्रावधान रहेको छ । विगतमा प्राधिकरणका महानिर्देशकले थाइ एयरवेजले कोरियन, थाइ स्माइल, क्याथे प्यासिफिक, सिंगापुर लगायत विभिन्न वायुसेवालाई मर्मत–सम्भारको सेवा दिँदै आएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार थाइ एयरवेजले विमानस्थललाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

बन्द भएको थाइ एयरवेजलाई चारवटा एयरलाइन्सका जहाजलाई सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ तथा जहाज मेन्टिनेन्स, रिपेयर एण्ड ओभरल सेवा दिँदा मुलुकको वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँ गुम्दै आएको थियो । तर प्राधिकरणको सोमवारको निर्णयले वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँ बाहिर जानबाट रोकेको छ ।