काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले नेपाल सरकारलाई ८८ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । सरकारसँग लिएको ऋणको तिर्नुपर्ने पहिलो किस्ताबापत ७० करोड र पुससम्मको ब्याज १८ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको निगमले जनाएको छ ।
२०७९ असार अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऋण तिर्ने सीमा ५ वर्ष राखेर निगमलाई ऋण दिने निर्णय गरेको थियो । वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारले दिएको ऋणको पहिलो किस्ता र ब्याज बुझाइएको निगमका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
रुस र युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १ सय डलर माथि पुगेपछि निगमको घाटा चुलिएको थियो । पाक्षिक नोक्सानी ४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेपछि निगमले आईओसीबाट खरिद गरेको इन्धनको भुक्तानी गर्न सकेन ।
आईओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम ३१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेपछि निगमले आफ्नो जग्गा धितो राखेर वाणिज्य बैंकबाट ३ अर्ब ऋण लिएको थियो । आईओसीको बक्यौता तिर्नकै लागि सरकारसँग ऋण मागेको थियो । त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ५ वर्षको सीमा राखेर ७ अर्ब दिने निर्णय गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि निगमलाई इन्धनमा केही नाफा छ । निगमले त्यही नाफाबाट भएको बचतले नै वाणिज्य बैंकको ऋण चुक्ता गरिसकेको छ । तर, आईओसीलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता रकम अझै बाँकी नै छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ०४ माघ २०७९, १३ : १८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा १४ जनाको आवेदन
आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकका लागि दरखास्त आह्वान
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीले दिए राजीनामा
दसैँमा पनि आयल निगमका डिपोहरू खुला रहने
आईपीओ जारी गर्दै आयल निगम
आजदेखि आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य लागू गर्ने