अध्यादेश लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विरुद्ध : शान्ति समाज

काठमाडौं । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले सरकारले ल्याएको अध्यादेश लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विरुद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ । समाजका तर्फबाट महासचिव रामकृष्ण बरालले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । 

 प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई संसद अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा कामचलाउ सरकारले यस्तो अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हुनुका साथै सार्वभौम संसदको अपमान पनि भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘अध्यादेश मार्फत ध्यान एकातिर मोडेर काम संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई खण्डित गर्ने–तुहाउने, अदालतमा विचाराधिन मुद्धा फिर्ता लिने, पिडकहरुलाई आम माफी दिने र पुरस्कृत गर्ने नियतले प्रेरित छ । तसर्थ यो अध्यादेश हरेक दृष्टिले आपत्तिजनक छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 
 विगतमा जस्तै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई लत्याउँदै स्वेच्छाचारी तवरमा ल्याइएको यो अध्यादेशको निन्दा गर्दै समाजले तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।