अन्नपूर्ण क्यासिनोका पूर्व कर्मचारी आन्दोलनमा

 काठमाडौं । अन्नपूर्ण क्यासिनोका कार्यरत पुराना कर्मचारीहरुले आफ्नो सेवा, सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्दै क्यासिनो व्यवस्थापनलाई चर्को दवाव दिन सुरु गरेका छन ।
सोमबार पनि दरबारमार्गस्थित क्यासिनोको मूल गेटमा भेला भएका उनीहरुले आफूहरुको सेवा, सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्दै विरोध प्रर्दशन गरेका हुन । उनीहरुले २२ वर्षदेखि आफूहरुले गरेको कामको सेवा, सुविधा तत्काल उपलब्ध नगराए कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन ।
चार बर्ष अगाडि बन्द भएको क्यासिनो भिन्न नाममा अनुमति लिएर सञ्चालनमा आएसंगै पुराना मजदुर कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले जेठ १४ गते नया नाममा क्यासिनो खुले पनि पुरानो अन्ना क्यासिनोमा कार्यरत इच्छुक कर्मचारीलाई काममा फर्काउनु र काम गर्न नचाहने कर्मचारीलाई नियमसंगत सेवा सुविधा दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही आदेशलाई आधार बनाउदै क्यासिनो प्यालेस पुगेका कर्मचारीको माग व्यवस्थापनले नसुनेपछि उनीहरु आक्रोशित बनेका हुन् । क्यासिनो प्यालेस संञ्चालनमा आएको तीन महिना भईसक्दा पनि काममा नर्फकाएपछि कर्मचारीले कानुनी उपचार खोजेका थिए ।
राजश्व नतिरेको भन्दै तात्कालिन सरकारले २०७१ बैशाख ७ गते अन्ना क्यासिनो बन्द गराएको थियो । त्यसपछि क्यासिनो अन्नाका संञ्चालक तप्तबहादुर विष्ट र कल्पदीप राईले राजश्व तिर्नुको सट्टा फरक व्यक्ति संचालक रहने गरि क्यासिनो प्यालेसको नाममा अनुमति लिएर क्यासिनो संञ्चालन गरेको दाबी कर्मचारीले गरेका छन् । नया नामलाई आधार बनाई क्यानिसो संञ्चालकहरु कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन खोजेको दाबी उनीहरुले गरेका छन् ।
पर्यटन मन्त्रालयले आर्थिक प्रलोभनमा परि समान प्रकृतिको मल्ल होटललाई क्यासिनो संञ्चमलनमा रोकेर अन्नपुर्णको अन्ना क्यासिनोलाई क्यासिनो प्यालेसको नाममा अनुमति दिएको दाबी कर्मचारीले गरेका छन् । तात्कालिन पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवको समयमा होटल अन्नपुर्णलाई क्यासिनो प्यालेस संञ्चालनको अनुमति दिईएको थियो । क्यासिनो प्यालेस बिनय तेली शाहले संञ्चालन गरेपनि सर्वोच्च अदालतले होटल व्यवस्थापन पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशलाई पालना गर्न क्यासिनो व्यवस्थापनले अटेरी गरेपछि कर्मचारीले विहिबार देखि क्यासिनो अन्नामा धर्ना दिन सुरु गरेका थिए । क्यासिनो अन्नाका पुराना मजदुर कर्मचारीले इच्छुक पुराना कामदारलाई काम दिन, २२ बर्ष काम गरेकालाई श्रम ऐनले तोकेको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका छन् । सोही माग गर्दै  ९ सय २२ जना पुराना मजदुर कर्मचारीले सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।