काठमाडौं । सभामुखको कार्यकालको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यसअघि राजनीतिक वृत्तमा मात्र सीमित रहेको विवादले औपचारिक रूपमा सङ्घीय संसद् सचिवालयमा समेत प्रवेश पाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले गरेको व्याख्या र यसअघिको अभ्यासका आधारमा भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्देशनमा निजी सचिवालयले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न महासचिवलाई पत्राचार गरेपछि विवाद चर्किने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा सचिवको अनुपस्थितिमा भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइतबार निजी सचिवालयले महासचिवलाई पत्राचार गरेको हो । निर्वाचन आयोगले दुई पटक कार्यकालबारेको व्याख्यासहित पत्र संसद्लाई पठाइसकेको छ ।
कार्यकालबारे कानुनी रूपमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा राजनीतिक दल, पदाधिकारी र सचिवालयको समेत आआफ्नै व्याख्या छन् । निर्वाचन आयोगले पहिलो पटकको पत्राचारमा समानुपातिकको बन्दसूची उम्मेदवार मनोनयन भएकाले कार्यकाल असोज १ गतेसम्म कायम हुने व्याख्या गरेको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, १० असोज २०७९, ०८ : २८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
कुलिङ अफ पिरियडको गडबडी छानबिन गरी विधेयक सच्याउन सभामुखको जोड
कुलिङ पिरियडबारे सभामुखसँग सांसदहरूको छलफल सिंहदरवारमा जारी
विधेयकको अवस्थाबारे छलफल गर्न सभामुखले बोलाए समितिका सभापतिहरूसँगको बैठक
प्रमुख तीन दलका मुख्य सचेतकसँग छलफल गर्दै सभामुख
प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा अवरोध नगर्न रास्वपालाई सभामुखको आग्रह
रास्वपासँग छलफलमा सभामुख