काठमाडौं । सभामुखको कार्यकालको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यसअघि राजनीतिक वृत्तमा मात्र सीमित रहेको विवादले औपचारिक रूपमा सङ्घीय संसद् सचिवालयमा समेत प्रवेश पाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले गरेको व्याख्या र यसअघिको अभ्यासका आधारमा भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्देशनमा निजी सचिवालयले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न महासचिवलाई पत्राचार गरेपछि विवाद चर्किने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा सचिवको अनुपस्थितिमा भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइतबार निजी सचिवालयले महासचिवलाई पत्राचार गरेको हो । निर्वाचन आयोगले दुई पटक कार्यकालबारेको व्याख्यासहित पत्र संसद्लाई पठाइसकेको छ ।
कार्यकालबारे कानुनी रूपमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा राजनीतिक दल, पदाधिकारी र सचिवालयको समेत आआफ्नै व्याख्या छन् । निर्वाचन आयोगले पहिलो पटकको पत्राचारमा समानुपातिकको बन्दसूची उम्मेदवार मनोनयन भएकाले कार्यकाल असोज १ गतेसम्म कायम हुने व्याख्या गरेको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, १० असोज २०७९, ०८ : २८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
शिक्षक–सरकार सहमति कार्यान्वयनका लागि सभामुखलाई ध्यानाकर्षण
शिक्षा विधेयकमा सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्छु : सभामुख घिमिरे
सभामुख घिमिरे आज स्वदेश फर्कदै
सभामुख घिमिरे र आयरल्याण्डका राष्ट्रपतिबीच शिष्टाचार भेट
सभामुख घिमिरे र आयरल्यान्डका सिनेट अध्यक्ष बटाइमरबीच भेट
सभामुख घिमिरे आयरल्यान्ड प्रस्थान