आयल निगमलाई करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कारबापत मूल्य समायोजन गरिएको रकम निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको म्याद तीन महिना थप गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धित दुवै आयोगको म्याद यही असार मसान्तमा सकिँदै थियो ।

यस्तै, सुशासन विधेयक पारित गर्ने र सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । विश्वव्यापी व्यापारका लागि सहायता पुनरावलोकन कार्यक्रममा सहभागी हुने, नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठकमा सहभागी हुने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय गाडीलाई छुट दिनेलगायत विकल्प प्रयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, नेपाली इँटा व्यवसायीको दुई पक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापित गर्ने, नेपाल–चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक सञ्चालन गर्ने, नेपाल र मोरक्कोको दुई पक्षीय सम्बन्धका विषयमा परामर्श गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।