काठमाडाैँ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले सरकारले संसदमा पेस गरेको ‘यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७९’ प्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन् ।
उनले विधेयक बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधको घटना नियन्त्रण गर्न पर्याप्त नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले नेपालमा भयावह ढंगले बढिरहेका त्यस्ता जघन्य अपराधको घटना नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र संयुक्त राष्ट्र संघको उदाहरणलाई ध्यानमा राखेर कानुन बनाउनुपर्ने मागसमेत गरिन् ।
सांसद संग्रौलाले विद्यमान विधेयकले व्यवस्था गरिएको दण्ड, जरिवानाले बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटना नियन्त्रण गर्न नसक्नेतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘कानुनमा केही सुधार हदम्याद २ वर्ष, ३ वर्ष भनेर आएको रहेछ । यो हदम्यादले मात्रै समाजमा विद्यमान अपराधका घटनालाई नियन्त्रण गर्न सक्छ? यो घटना न्यूनीकरण हुन सक्छ? त्यसकारण प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्ने हो भने विभिन्न अनुसन्धानले के भन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा ५० प्रतिशत जब्बरजस्ती करणीका घटनाहरू उजुरी दर्ता गर्न जान्छन् । ५० प्रतिशत हिंसा सहेर बस्न बाध्य छन्,’ उनले भनिन्, ‘बलात्कारका घटनालाई हेर्ने हो भने औसत ६÷७ जनालाई बलात्कार हुन्छ । बलात्कारको प्रयास हुन्छ । धेरैजसो बलात्कार आफ्नो साथी र छरछिमेकबाट हुने गरेको छ । एकदमै भयावह ढंगले यो जबरजस्ती करणीको घटना घटेका छन । यस्ता घटनालाई रोक्न विधेयकमा गरिएको दण्ड सजायको जरिवानाले मात्रै हुन्न ।’
सांसद संगौलाले बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटना ५० प्रतिशतभन्दा बढी सहेर बस्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई आग्रह पनि गरिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २७ असार २०७९, १५ : ५४
लेखकबाट थप