‘यातायात व्यवस्था कार्यालय’ नसार्न स्थानीयवासीको माग

काठमाडाैँ । सूर्यविनायक नगरपालिका–८स्थित जगातीमा सञ्चालनमा रहेको ‘यातायात व्यवस्था कार्यालय’ नसार्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन् । उक्त कार्यालय भक्तपुरकै राधेराधेस्थित माइक्रोबस पार्कमा सार्ने तयारी गरिएपछि स्थानीयवासीले विरोध जनाएका हुन् । 

२०७३ साल माघ २ गते जगातीमा सरकारले उक्त कार्यालय स्थापना गरेको थियो । लाखौँको लगानीमा सञ्चालनमा ल्याएको कार्यालयमा पाँच वर्षपछि राधेराधेस्थित भूकम्प अगाडि बनेको पुरानो घरमा सार्न लागेको भन्दै त्यहाँका व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् । यातायात कार्यालय परिसरमै स्थानीय व्यवसायी एवं लेखापढी व्यवसायीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै ठूलो आर्थिक रकमको चलखेलमा यातायात कार्यालय अनुपयुक्त घरमा सार्न लागेको आरोप लगाएका छन् । 

संघर्ष समितिका संयोजक लक्ष्मी कार्कीले नयाँ कार्यालय प्रमुख नेत्र भट्टराईले आर्थिक प्रलोभनमा परेर कार्यालय सार्न लागेको आरोप लगाइन् । हालको भवन सरकारी मापदण्डभित्रै पर्ने दाबी गर्दै उनले नयाँ ठाउँमा कार्यालय सार्नुको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने दाबी गरिन् । कार्यालयका प्रमुख भट्टराईले घर भाडा सम्झौता नवीकरणमा आर्थिक लेनदेनको कुरा नमिलेपछि बिना सूचना र बोलपत्र बिना नै थिमिस्थित माइक्रोबस पार्कमा कार्यालय सार्न लागेको समितिको आरोप छ । 

कार्यालयले कुनै पनि नयाँ घरमा जानु अगाडि निश्चित समय तोकेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्नेमा सूचनानै जारी नगरी एकलौटी रुपमा भाडा मूल्यांकन समितिलाई समेत प्रभावमा पारेर अनुपयुक्त घरमा कार्यालय सार्न लागिएको संयोजक कार्कीको जिकिर थियो । 

कार्यालय सार्न खोजेको घर भूकम्प अगाडि बनेको साँघुरो घर भएको, मापदण्डभन्दा साना कोठा एवं भर्‍याङ रहेको, पर्याप्त पार्किङ तथा खुल्ला ठाउँ नभएको र सेवाग्राहीका लागि उपयुक्त नभएको आरोप स्थानीय व्यवसायी एवं लेखापढी व्यवसायीले लगाए । 

भट्टराई कार्यालय प्रमुख भएर आएलगत्तै सेवाग्राहीका लागि रु ४० मा सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यको सम्झौतासमेत एकतर्फी रूपमा रद्द गरेर सेवाग्राहीसँग प्रतिव्यक्ति रु ६० लिने गरी अर्को पक्षलाई दिएको उनीहरुको भनाइ थियो । 

यसबारेमा कार्यालय प्रमुख भट्टराईले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यालय सार्न लागेको बताएका छन् । घरभाडा मूल्यांकन समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको प्राविधिकसहितको मूल्यांकन समितिको सिफारिसकै आधारमा कार्यालय सार्न लागिएको उनको भनाइ छ । प्रदेश मन्त्रालयको निर्णय र पुरानो घरको सम्झौता सकिएकाले पनि नयाँ ठाउँमा सार्न लागिएको उनको दाबी छ ।