तुलसीपुर उपमहानगरले बस्ती विकास कार्यक्रम लागू गर्ने

काठमाडौँ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले घर, आवास, भूउपयोगी तथा बस्ती विकास कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । उपहानगरपालिकाले हालै ल्याएको नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत कार्यक्रम लागू गर्ने जनाएको हो ।
 
यसअन्तर्गत दाङ जिल्ला, कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशका पालिकाको समन्वयमा संघ तथा प्रदेश सरकार, सहकारी, निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्यमा दीर्घकालीन योजनाको रुपमा सुविधा सम्पन्न मिडिसीटी (स्मार्ट सिटी, मेडिकल कलेज, अस्पताल, उद्यान) निर्माणमा सहकार्य गरिने छ । यसका लागि नगरपालिकाले केही रकम समेत विनियोजन गरेको छ । निर्माण भइसकेका घरलाई अनिवार्यरूपमा सूचीकृत गरिने जनाएको छ । नयाँ बन्ने घरलाई नक्शापासको मापदण्डभित्र ल्याइनेछ ।

नक्शापास नगरी घर बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गरिने उपमहानगर प्रमुख टीकाराम खड्काले बताए । उनका अनुसार नक्शापास नगर्ने घरघनीलाई उपमहानगरपालिकाबाट उपलब्ध गराउने सेवासुविधा साथै विद्युत् पानीको सिफारिस समेत कटौती गरिनेछ ।
 
नगर क्षेत्रका ‘घ’ वर्गका घर तथा अस्थायी निर्माण गरिने संरचनालाई पनि न्यून दरमा नक्शा पासको दायरामा ल्याइने उल्लेख छ । भवन नक्शा पास प्रक्रियामा विद्युतीय प्रणाली अवलम्बन गरी छिटोछरितो सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ । साथै पुराना मिसिलहरूलाई अनलाइन प्रक्रियामा अद्यावधि गरिनेछ । सोका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

घर निर्माण गर्दा आकाशे पानी संकलन हुने गरी संरचना निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । तुलसीपुर नगर क्षेत्रमा लागू गरी घर नम्बर राख्ने कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र भू–उपयोग नियमावली २०७९को अवधारणामा जग्गालाई कृषि, व्यावसायिक, आवासीय र औद्योगिक वर्गमा वर्गीकरण गरिने जनाएको छ ।

नगर क्षेत्रभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गरी आधुनिक बस्ती स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्य थालनी गरिनेछ ।

सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि यस पालिकाभित्रका जग्गाकोे जीआइएस नक्शाङ्कन गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गरिने जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा जग्गाविहीन भूमिहीन सुकुम्वासीलाई भूमि समस्या समाधान आयोगसँगको सहकार्यमा लालपुर्जा वितरण गरिने बताइएको छ ।

स्थानीयस्तरमा रहेका वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान एवं व्यवस्थापन गरी गैरसुकुम्वासीबाट अतिक्रमण गरिएको सार्वजानिक जग्गा फिर्ता गराइने छ । भूमि करलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउनुका साथै राजस्व वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने कार्यक्रम ल्याउने र  पालिकाभित्रका सबै बाटोको लगत कट्टा गरिने उपमहागरपालिकाको सूचना शाखाले जनाएको छ ।