इम्बोस्ड अनिवार्य गर्न मानेनन् प्रदेशले

काठमाडौं । संघीय सरकारको निर्णयअनुरूप इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्दै लैजान प्रदेशहरुले अस्वीकार गरेका छन् । संघ सरकारको निर्णयअनुसार इम्बोस्ड जडानका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति तयार नभएको भन्दै प्रदेश सरकारका अन्तरगतका कार्यालयले स्वेच्छाले जोड्न चाहानेहरुका सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड प्लेट जडान गरिरहेका छन् ।

बाग्मती प्रदेशको यातायात मामिला हेर्ने श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारी संघ सरकारले गुणस्तरहीन प्लेटको जडान अनिवार्य गर्न खोजेकाले सहयोग गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

सरकारले १ मंसिर यता बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा नयाँ दर्ता भएका, १ फागुन २०७८ देखि सवारी नामसारी गरिएका र १ जेठ २०७९ देखि सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) नवीकरण गरिएका सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जोड्नुपर्ने नियम बनाएको छ ।

साउन १ देखि तोकिएअनुसार इम्बोस्ड नजोड्ने सवारीलाई ट्राफिक प्रहरी लगाएर रोक्ने र कारवाही गर्ने याताययात व्यवस्था विभागको चेतावनी छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्ने सवारी जफत जफत गरेर सवारी धनीलाई एक वर्ष कैद ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने विभागको योजना छ ।

‘प्रदेशका सबै यातायात कार्यालयहरुमा इम्बोस्ड जडानका कारण थपिने चापको व्यवस्थापन गर्नसक्ने र पूर्वाधार जनशक्तिको व्यवस्था नै गरिएको छैन,’ ती अधिकारी भन्छन्,’हतार-हतार अनिवार्य भन्दै सूचना निकालेर संघ सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र पनि मिचेर काम गर्न खोजेको छ ।’

उनका अनुसार १ साउनमा इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरेबापत संघ सरकारले कारवाही गर्न सक्दैन । संविधानले नै यातायातको कार्यक्षेत्र प्रदेशलाई तोकेको भन्दै ती अधिकारीले संघ सरकारले भनेजस्तो इम्बोस्ड नजोड्दैमा कारवाही नगरिने बताए ।

‘इम्बोस्ड अनिवार्य गर्ने हो भने प्रदेशभर दर्जनौं सेवा कार्यालयहरु खडा गरेर सेवा दिनुपर्छ,’ उनले भने,’सीमित कार्यालयबाट मात्रै सेवा दिने गरी अनिवार्य गर्ने नीति मान्न सकिंदैन ।’

उनका अनुसार अहिले सरकारको राजपत्रअनुसार नामसारी र नवीकरण गर्ने सबै सरकारीमा इम्बोस्ड जडान गर्ने हो भने काठमाडौ उपत्यकाका एकान्तकुना र गर्जुधाराबाहेकका सवारी तथा यातायात कार्यालयले सवारी नवीकरण र नामसारी नै बन्द गर्नुपर्छ ।

‘ती दुई कार्यालय नै आफ्ना सबै सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् भने अरु कार्यालय बन्द गरेर त्यहाँ इम्बोस्ड जडान गर्न पठाउन सकिन्छ ?’  उनी प्रश्न गर्छन् ।

बाग्मतीका श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव यमलाल भुसाल संघ सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि विभागसँग छलफल हुने बताउँछन् । ‘हामी सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग र्छौं,’ उनले भने,’हामी यातायात व्यवस्था विभागसँग छलफलमा छौं ।’