एसपिपीको ढोका पूर्णरूपमा बन्द गर्न चाहँदैनथे प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडाैँ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अमेरिकासँग हुन लागेको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)बाट पछि हट्ने निर्णय गर्‍याे।

विपद् व्यवस्था तथा मानवीय सहायताको आवरणमा हुन लागेको सामरिक महत्त्वको सैन्य सम्झौता नगर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब परेपछि अन्तत: उक्त सम्झौता नगर्ने निर्णयमा सरकार पुगेकाे हाे।अब परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई औपचारिक रूपमा पत्र लेखेर एसपिपी सम्झौता नगर्ने औपचारिक जानकारी गराउनेछ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदले अघि नबढ्ने औपचारिक निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने सम्झौतालाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा अन्तिमसम्म देखिएका थिए।

प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा मुख्य सविच शंकरदास वैरागीले ‘एसपिपी सम्झौतालाई यथास्थितिमा अघि नबढाउने’ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरे।‘एसपिपी सम्झौतालाई यथास्थितिमा अघि नबढाउने’ प्रस्ताव पेस भएपछि केही मन्त्रीहरूले त्यसप्रति असहमति जनाएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। प्रस्तावप्रति श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठले ‘सम्झौतालाई यथास्थितिमा अस्वीकार गर्ने’ भन्ने प्रस्तावले भविष्यमा सम्झौता हुने बाटो खुल्ने भएकाले प्रष्ट भएर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखे।

उनको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्रिरिषद स्रोतले भन्यो, ‘यथास्थितिमा अघि नबढाउने भन्ने निर्णयले त भविष्यमा सम्झौताका लागि बाटो बाँकी नै रहन्छ। यसलाई हामीले पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्न खोजेका हौँ कि भविष्यमा गर्ने हो त्यसमा प्रष्ट भएर निर्णय गरौँ प्रधानमन्त्री ज्यू।’

श्रेष्ठसहित अरू केही मन्त्रीले प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि प्रधानमन्त्रीले देउवाले कांग्रेसका मन्त्रीहरूसँग मात्रै छुट्टै छलफल गरेको स्रोतले बतायो।

‘यथास्थिति’ भन्ने शब्द राख्ने विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसबाट क्याबिनेटमा रहेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग छुट्टै छलफल गरेका थिए।

उनीहरूसँगको छलफलपछि निरन्तरता पाएको मन्त्रिपरिषद बैठकले एसपिपीमा सम्झौतालाई अघि नबढाउने र अमेरिकालाई औपचारिक पत्र लेख्न परराष्ट्रलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो।

भूकम्पपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७२ कात्तिक १० गते प्रधानसेनापछि राजेन्द्र क्षत्रीले अमेरिकी राजदूतलाई एसपिपी सम्झौतामा आबद्ध हुनका लागि औपचारिक पत्राचार गरेका थिए। उक्त सम्झौतालाई असार अन्तिममा हुने प्रधानन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणका क्रममा औपचारिकता दिने तयारी थियो।

कुटनीतिक प्रचलनविपरीत सेनाले दूतावासरलाई पत्राचार गरेको पाइएपछि सोमबारको बैठककले अब सबै सरकारी कार्यालयले कुटनीतिसम्बन्धि विषयमा पत्राचार गर्नुपर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयलाई सेनाले आफूमाथि गरिएको अविश्वासका रूपमा लिएको स्रोतको भनाइ छ।

अनौपचारिक रूपमा तयार पारिएको १० बुँदे सम्झौता बाहिरिएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो। सम्झौतामा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हुने खालका प्रावधानहरू राखिएका थिए। यदि सम्झौता अघि बढेको भए नेपालमा अमेरिकी सेना बस्ने बाटो खुल्ने थियो।