प्रविधिको प्रयोग गरी सीमा अपराध र अवैध कारोबार नियन्त्रण गरिने

काठमाडौं । सरकारले आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराई सुरक्षा निकायको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने जनाएको छ । संसद्मा आज प्रस्तुत आगामी वर्षको बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाइने र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र अवैध कारोबार नियन्त्रण गरिने उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा आज संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा साइवर अपराध नियन्त्रण गर्न कानूनी व्यवस्थामा समयानुकूल सुधार तथा संस्थागत सुधार गरिने जनाइएको छ ।

त्यस्ता अपराध नियन्त्रणमा संलग्न हुने जनशक्तिको क्षमता विकास गरी अनुसन्धान र विश्लेषणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक उपकरणहरूका लागि बजेट व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

अध्यागमन सेवालाई अत्याधुनिक एवं डिजिटाइज गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने सरकारको योजना छ । सीमा नाकामा रहेका अध्यागमन कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वधार सुधार गरिने, नेपाल भित्रिने विदेशी नागरिकको बायोमेट्रिक विवरणसहितको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने र यात्रुको विवरण अग्रिमरूपमा प्राप्त हुने सूचना प्रणाली विकास गरी प्रयोगमा ल्याइने भएको छ ।

दुई वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने, आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप २० लाख नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने, वैयक्तिक सूचना प्रणालीलाई भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन व्यक्तिगत घटना दर्तालाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी सबै वडासम्म विस्तार गरिने बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

कैदीबन्दीलाई स्वास्थ्य बीमामा सहभागी गराइने

निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागार नुवाकोट, क्षेत्रीय कारागार बाँके, मोरङ, पाँचथरलगायत १० वटा कारागार भवनहरूको निर्माण गर्न र पुराना कारागार भवनहरूको मर्मत सुधार गर्न रु ३७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

खुला कारागार नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने, कारागारमा रहेको श्रमशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने तथा कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्य उपचारलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गरिने सरकारले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाः बङ्करदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता

नेपालको अखण्डता एवं राष्ट्रिय सुरक्षाको संवद्र्धनका लागि सुरक्षा निकायहरूको दक्षता एवं क्षमता विकास गरी थप व्यावसायिक बनाइने बजेटमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।

नेपाली सेनाको क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण र लजिष्टिकका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ भने बङ्करदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।