स्थानीय सरकारमा विकासभन्दा बढी भ्रष्टाचार

 रोशन कार्की ।देशमा संधीयता लागू भएयता स्थानीय तहमा विकास भन्दापनि विनास र अनियमितताको चुचुरो बन्न पुग्यो । स्थानीय व्यक्तीलाई निर्वाचित गरेसंगै आफुअनुकुल निर्माण गरेका मापदण्ड र कार्यविधिकै कारण विकासमा भन्दा अनियमितता बढी हुदै गएको भन्दै सरकारी निकायमा उजुरी दिनेक्रमले पनि सो कुराको पुष्टी हुन गएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि महालेखाको प्रतिबेदनमा समेत स्थानीय निकायमा विकासभन्दा बढी अनियमितता र भ्रष्टाचार भएकोभन्दै उजुरी दिनेक्रम रोकिनेभन्दा झनझन बृद्धि हुदै गएको तथ्याङक सार्वजनिक भएको छ । हालसम्म कुल उजुरीमध्ये ३५ प्रतिशतभन्दाबढी स्थानीय तहसँग सम्बद्ध उजुरी रहेको पाइएको छ ।)

आयोगले ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन’ मा ४१ दशमलव ६ प्रतिशत सहभागीले स्थानीय तहमा सेवा लिन जाँदा घूस दिनुपरेको जवाफ दिएसंगै अनियमितताले रेखा पार गरेको प्रष्ट देखिइको छ । अर्को सर्वेक्षणमा ५७ दशमलव ३ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको सामना गरेको तर कहींकतै उजुरी नगरिने समेत भेटिएको छ ।

सोही अध्ययनमा ४६ दशमलव ७ प्रतिशतले योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयन तहसम्म कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रतिबेदन सार्वजनिक गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि ३० प्रतिशतभन्दा बढीले भ्रष्टाचार बढेको पाइएको छ । अधिकार र स्रोत साधनको विकेन्द्रीकरणले स्थानीय स्तरमा उच्च तहको सुशासन दिने भनिएपनि त्यसको चाहिं ठीक विपरीत आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार झाँगिदै गएको छ ।

‘सघीयता, विकेन्द्रीकरण र भ्रष्टाचार’ मा विकेन्द्रीकरणलाई वित्तीय वा बजार, राजनीतिक, संवैधानिक र क्षेत्रीय वा भौगोलिक गरी चार वटा आयाममा छुट्टाएको पाईन्छ । राजनीतिक, संवैधानिक र भौगोलिक विकेन्द्रीकरण उच्च तहको भ्रष्टाचार तथा वित्तीय विकेन्द्रीकरण कम भ्रष्टाचारसँग सम्बद्ध रहने उल्लेख छ । उच्च प्रतिस्पर्धा सहितको वित्तीय विकेन्द्रीकरण नहुँदा स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्ने गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई २२ किसिमका एकल अधिकार दिएको छ । अनुसूची ९ ले तीनै तहका सरकारका बीचमा १५ वटा साझा अधिकार सूचीकृत गरेको छ । जुन रूपमा अधिकार र स्रोत तल्लो तहसम्म विकेन्द्रीकृत छ, सोही अनुरूपको प्रतिस्पर्धात्मक बजार सहितको वित्तीय विकेन्द्रीकरण छैन ।

देशभर ७५३ वटै स्थानीय तहमा २०७४ सालको निर्वाचनपछि राजनीतिक अधिकार सहितका जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । त्यस समयदेखि स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको तथ्याङकले देखाएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा अधिकारीहरू आफैं बालुवा–गिट्टी खानीको सञ्चालक, ठेकेदार, व्यापारी, डोजर मालिक बनेका छन् ।

प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने, आफ्नै डोजर ल्याएर सडक खन्ने, आफन्तको स्टेशनरी पसलबाट सामान खरीद गर्ने र मनलाग्दी बिल बनाउने काममा संलग्न भएको पाईउका छन् । आफन्तका नाममा घरको नक्शा बनाउने ‘कन्सल्टेन्सी सर्भिस’ चलाउने, पालिकाको बाहिरपट्टि होटल चलाउने र त्यहीं पालिकाका कार्यक्रम गर्ने जनप्रतिनिधि पनि धेरै रहेका छन् ।

राजनीतिक सहमतिका नाममा भागबण्डा गरेर पालिकाको बजेट दुरुपयोग भइरहेको छ । नागरिकको प्राथमिकता गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी रहे पनि ‘कमिशन’ को लोभमा जनप्रतिनिधिहरू सडक, भवन, पुल, भ्यूटावर लगायतमा बजेट खन्याइरहेका छन् । स्थानीय तहले सामाजिक विकासलाई बेवास्ता गर्दै ‘कमिशन’ को लोभमा अधिकांश बजेट सडक निर्माणमा विनियोजन गरेको छ ।

जीवनजल वा सामान्य औषधिको अभावमा नागरिकले जीवन गुमाइरहँदा पालिकामा लाखौं रुपैयाँ मन्दिर, पार्क वा भ्यूटावरमा रकम विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय सरकारले पहिलो कार्यकालमा सेवा प्रवाहबाट नागरिकमा सर्वत्र निराशाबीच आशाको सञ्चार गरे पनि आन्तरिक सुशासनमा उठेको प्रश्नले आउने नेतृत्वलाई चुनौती दिएको छ ।

स्थानीय तहका सम्भावित आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायले ध्यान पु¥याएका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचनमा हुने अनियन्त्रित खर्च स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बढाउने अर्को कारक हो । सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्थाबारे आम नागरिक चेतनशील छैनन् ।

नागरिक समाज र आमसञ्चार माध्यमको प्रभावकारी पहुँच अझै कम रहेको छ । यी सबै कारणले स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाउदै गएकोे छ । स्थानीय तहमा राजनीति गर्नेलाई फलिफप हुदै गएको छ भने स्थानीयलाई भार पर्दै गएको छ । पत्रपत्रिकामा समाचार आए पनि एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाउने गरेका छन् ।

भ्रष्टाचारको समाचार पत्रकारले लेखे भने त्यही पत्रकार शिकार हुने, पत्रकारमाथी धम्की दिने, सार्वजनिक स्थदबाटै गाली गर्ने जस्ता अभद्र व्यवहार समेत जनप्रतिनिधिहरुले गर्दै आएका छन् । आफु अनुकुल कानुन र ऐनले समेत नदिएको पदमा आफुखुशी कर्मचारी भर्ना गरि लाखौ रुपैयाँ अनियमितता गर्दै आएका छन् ।

भ्रष्टाचारको समाचार आए पनि कारबाही गर्ने निकाय चुपचाप बस्दै आएको छ । कर्मचारी भने भ्रमण भत्ता, खाजा भत्ता, गाडीको ईन्धन, खाना खर्च खाजा खर्च र कार्यालय प्रयोजनको लागि चाहिने कार्पेट, फर्निचर, दराज, नेट, फोन, कम्प्युटर, पर्दा, स्टेसनरी, हाजिरी खाता छपाईजस्ता मसलन्द खरिदमा राज्यको करोडाँै रुपैयाँ दोहन गर्दै आएका छन् ।

गुणस्तरहीन समान दिएर अफिसको समान हो भन्दै बिल बढाएर खाने केही विचौलियाले पत्रकार प्रयोग गरी तपाईंको चिनजान छैन मेरो बारेमा लेखेछ भनिदिनु प¥यो भन्दै विचौलिया पत्रकारले भ्रष्टाचारीको चाकडी गर्दै आएका छन् । समान खरिद गर्दा कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख, प्रशासन र स्टोरकिपरका कर्मचारी मिलेर करोडौँ भ्रष्टाचार गरी खाने गरेका छन् ।

यसको आधा हिस्सा भने शक्ति केन्द्रसम्म पुग्ने गरेको छ । पहिला सबै सरकारी कर्यालयको एउटै सेरोफेरोमा बेरुजुको चाङ बन्थ्यो । अहिले केन्द्रदेखि प्रदेश, स्थानीयसम्मलाई समेटेको छ । नेपालको बजेटभन्दा बढी बेरुजु हुनु पुगेको छ । नेपालमा विकासभन्दा पनि विनाश भएको मान्नु पर्छ ।

देशभरका स्थानीय तहमा ५५ प्रतिशतले नगदमा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ । उनीहरूले नातावाद, कृपावाद, गल्ती गर्दा सजाय नहुने, उपभोक्ता समितिको बाहुल्य हुने, अनुगमनको अभावलगायत कारणले भ्रष्टाचार बढेको समेत अख्तियारले सार्वजनिक गरेको छ । योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा कर्मचारी अनि स्थानीय तहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको र नीतिगत रूपमै समेत भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

स्थानीय सरकारको पाँचवर्षे अवधिको विश्लेषण दुई कोणबाट गरिनु जरुरी छ । तिनले के कति काम आफ्ना कारणले गर्न सकेनन ? के–कति काम संघ र प्रदेशको सहजीकरण नपुग्दा गर्न सकेनन ? अनि मात्र स्थानीय सरकारको सगोल चित्र आउन सक्छ । गाउँपालिका निर्माण गर्दा पुरानो एउटा गाउँ विकास समिति (गाविस) लाई एउटा वडा बनाउनेभन्दा थप अभ्यास केही भएका छैनन । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारा लगाइए पनि सेवा टाढा पुगेको छ ।

विकास मामिला स्थानीय सरकारको एउटा खम्बा हो, मूल खम्बा शासकीय सुधार हो । यी पाँच वर्षको अबधिलाई हेर्दा स्थानीय सरकारको पुनर्संरचना जरुरी भइसकेको छ । विकासका मूल हाँगा तीन वटा हुन्छन । अनुसन्धान, योजना निर्माण र स्थानीय समुदाय परिचालन । अनुसन्धान र योजनाका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन छैन ।

योजना आफैंले बाँडेर लोकप्रिय हुने लोभमा स्थानीय जनप्रतिनिधि परेका छन् । नीति तथा योजना निर्माणमा भन्दा टुक्रे योजना वितरणमा रमाइरहेका छन । स्थानीय सरकारको निर्वाचनपछि दलहरूबीच नमिल्ने पाइलापाइलामा झगडा पर्ने गरेको छ । दलहरूको विचारहीनताको प्रभाव ठ्याक्कै स्थानीय सरकारमा परेको छ ।

संघीय संरचनाअन्तर्गत पहिलोपटक बनेका स्थानीय तह यसअघिका स्थानीय निकायजस्ता नभई वास्तविक अर्थमा स्थानीय सरकार हुन् । स्थानीय तहलाई संविधानले नै विधायिकी, कार्यकारी र केही हदसम्म न्यायिक अधिकारसमेत सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय तहलाई नागरिकको घरदैलोको सरकार भनिएपनि त्यसको अनुभव स्थानीय जनताले लिन पाएका छैनन् ।

ठूलो भरोसा गरिएको शक्तिशाली स्थानीय सरकार ‘पङ्गु र भ्रष्ट’ बन्दै गयो । आर्थिक कारोबारमा जनप्रतिनिधि फस्दै गए । गलत बाटो हिँडेपछि गलत ठाउँमै पुगिन्छ । खर्च कसरी गर्ने भन्ने संस्थागत व्यवस्था छ । त्यसभन्दा बाहिर जानु र विवाद देखिनु गम्भीर विषय हो । जनप्रतिनिधिहरु कानुनसम्मत निर्वाचित भएकाले कानुनको पालना गर्नु दायित्व हुन आउँछ ।

सार्वजनिक ओहोदामा बस्नेले जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्दछ । कानुनबाहिर गएर काम गर्न मिल्दैन । तर प्रारम्भिक चरणमै सो विपरित जनप्रतिनिधि कुबाटोमा हिँड्न थाले । जाली कागजातका आधारमा राजस्व असुली, विधि र पद्धतिविपरीत खरिद प्रक्रियासँगै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रमा देखिएको विचलनको छोटै अध्ययनको आधारमा यति भन्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक पदमा निर्वाचित भएपछि आफ्नो स्वार्थको घोषणा गर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान र अभ्यास दुवै छैन । निर्वाचित भएपछि पनि संलग्न व्यवसायसँग अलग नहुनेमात्रै होइन, संलग्न व्यवसायसँग सम्बन्धित निर्णय गर्दा स्वार्थको घोषणा गर्न थाले । स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन, भ्रष्टाचार धेरै बढेकोे छ ।

निर्वाचनमा सजिलै टिकट कसले पाउँछ ? जसले राजनीतिक नेतृत्वलाई पैसा दिन्छ  । पैसाको बलमा टिकट पाउने ठेकेदारले मात्र होइन, ठेकेदारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक कार्यकर्ताले पैसाकै खोलो बगाउदै आए । यसरी निर्वाचन महँगो हुँदा भ्रष्टाचार मौलाउदै गयो । जनप्रतिनिधिमा ज्ञान र कानुनको अभाव रहेको छ ।

राजनीति गर्ने मान्छेलाई तलबभत्ता तोकिसंगै भ्रष्टाचार सुरु भएको हो । जनताको करले स्थानीय सरकारले काम गर्ने हो, यो कुरा बुझ्नुपर्छ । दिनदिनै विकेन्द्रीकृत हुँदै गइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले स्थानीय तहको भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई कम गर्न स्पष्ट रणनीति बनाउनु जरूरी छ ।

अख्तियारले स्थानीय तहको भ्रष्टाचारको बारेमा छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने प्रभावकारी योजना र रणनीति तय गर्नुपर्छ । नेपालको संघीयताले कम महत्व दिएको आर्थिक तथा वित्तीय संघीयतालाई ध्यान दिएर संघीयताको मोडलमै पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तहका सरकारमा स्वच्छ बौद्धिक ज्ञान र सीपले पूर्ण व्यक्तित्व नभई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकिन्न ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु विकास निर्माणको ठेक्कापट्टाजस्ता कार्यमा संलग्न हुनुनै भ्रष्टाचार र अनियमितताले बढ्वा पाउनु हो । स्थानीय तहमा हुने आर्थिक कारोबारको लेखा व्यवस्थित ढंगले राख्न लेखाको ज्ञान भएको अनुभवी अधिकृतस्तर नै नभएको समेत पाइएको छ ।

अल्पज्ञान भएका कर्मचारीको नेतृत्वमा सबै तहमा एकीकृत वित्तीय विवरणका आधारमा आर्थिक कारोबार सञ्चालनमा अनियमितताले साथ पाउदै गएको छ । हरेक विकास निर्माणका आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुनेबित्तिकै सार्वजनिक लेखापरीक्षण गरी सोको विवरण जनसमक्ष प्रकाशित गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहबाट भएका सबै गतिविधिबारे कम्तीमा वर्षको दुईपटक सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा त्यसो समेत गर्न सकेको छैन । विकास निर्माणका सामग्री र कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने सामान खरिद गर्दा पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धाबाट मात्र खरिद गर्ने, निर्माण कम्पनी वा डिलरहरुबाट सोझै सरल मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था भएपनि त्यो लागु उनै जनप्रतिनिधिबाट कार्यान्वयन गरेका छैनन ।

सामान खरिदमा हुने नियमितता र कमिसनको लेनदेनलाई नै भित्रीतहबाट सुचारुनै राखेका छन् । स्थानीय तहहरुमा कर्मचारीहरुको नियुक्ति, स्थानीय तहहरुले सञ्चालन गर्ने योजनाहरुको उपभोक्ता समिति चयनलगायतका विषयमा डरलाग्दो भ्रष्टाचारको सूची रहेको छ । निर्वाचनबाट एउटै दललाई स्थापित गराइएको स्थानीय तहहरुमा कार्यकर्ताको चाप व्यवस्थापनले भ्रष्टाचार बढाउने र एकलौटी निर्वाचन भएको स्थानमा अनावश्यक रुपमा विज्ञ एवम् सल्लाहकारहरुका नियुक्तिलगायत गरि अनियमितता गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय तहहरुको भत्ता, सुविधा वितरण गर्ने रहर देख्दा पनि योजनाबद्ध विकासभन्दा पपुलिस्ट कार्यक्रमहरुमा मोह भएको पाइएको छ । सुशासन र भष्टाचार नियन्त्रण व्यवहारमा भन्दा नारामा बढी बोल्ने गरेका छन् । भ्रष्टाचार व्याप्त भएमा र सुशासन नभएमा कुनै पनि मुलुकको सकारात्मक परिवर्तन गर्न प्रायः असम्भव नै हुन्छ ।

सुशासन नभएमा मुलुकमा सामाजिक द्वन्द्व र अराजकता बढ्छ । कानुनको उल्लंघन भई सत्ताको लुछाचुँडीमा दैनिकी वितेको छ । भ्रष्टाचार संसारमा कहीँ पनि पूरै समाप्त हुँदैन तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भने सकिन्छ । एउटा कानुनको दायरामा ल्याएर र अर्को स्वतःस्फूर्त तरिकाले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचारको विस्तार रोक्न राज्यले तत्काल प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने देशको राष्ट्रियता नै संकटमा पर्ने जोखिम छ । विकास प्रयासहरु विफल हुने त निश्चितै छ । केन्द्रदेखि नै अनियमिततामा मुछिएकाहरुमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्छ । सरकारले नैतिक दायित्व सकारेर अनियमितताका दोषीलाई कानुनी कारबाहीको घेरामा ल्याउनु पर्छ । नत्र, नेपाल भ्रष्टाचारको खाल्डामा खसेर असफल हुने छ ।