'एमसिसी' अनुमोदनमा व्याख्यात्मक घोषणा पछि किन बढ्यो दलहरूबीच घोचपेच ?

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसद्बाट अनुमोदन भएपछि दलहरूबीच घोचपेच शुरू भएको छ । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसीसी अनुमोदन भएपछि घोषणाको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच घोचपेस शुरु भएको हो ।

सरकारको नेतृत्वका गरिरहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी केन्द्रले व्याख्यात्मक घोषणाले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको बताएका छन् ।

सत्तापक्षले व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसीको विषयमा उठेको विषय प्रश्नको निरूपण गरेको बताएका छन् । तर, एमसीसी पारित हुँदा संसद् अवरुद्ध गरेर विरोध जनाएको प्रतिपक्ष एमालेले भने व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै अर्थ र औचित्य नभएको बताएको छ ।

एमसीसी पारित भएसँगै व्याख्यात्मक घोषणालाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच आरोप–प्रत्यारोप शुरु भएको छ । व्याख्यात्मक घोषणा सार्वभौमसत्ता संसद्बाट पारित भएकाले अब कुनै खालको भ्रम नरहेको सत्ता पक्षले व्याख्या गर्दै आएको छ ।

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्याख्यात्मक घोषणाले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको बताइसक्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशरण महतले पनि एमसीसीको विषयमा देखिएको अन्योल र आशंका व्याख्यात्मक घोषणासँगै समाप्त भइसकेको बताए ।

उनले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको सन्दर्भमा व्याख्यात्मक घोषणाको छैन भनेर अनर्थ लगाउने कामको अर्थ नभएको बताए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।