लिभिङ टुगेदरको समस्या बढ्यो, सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बनाउन माग

काठमाडौँ  ।  नेपालमा लिभिङ टुगेदरको समस्या बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विज्ञहरूले लिभिङ टुगेदरको समस्या पनि सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले ऐन बनाउँदा विवाहित महिला र पुरुषबीचको विवाहेत्तर सम्बन्धलाई अपराधीकरण नगरी सम्बन्धविच्छेदको आधारमा मात्रै बनाइएको बताए। उनले दोस्रो विवाह गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको तर लिभिङ टुगेदरबारे उल्लेख नभएको बताए। घटनाक्रम हेर्दा लिभिङ टुगेदरको समस्याबाट महिलामा बढी पीडित देखिएको उनले तर्क गरे।

अधिवक्ता आचार्यले भने, ‘विवाहित महिला र पुरुषबीचको विवाहेत्तर सम्बन्धलाई अपराधीकरण नगरी सम्बन्धविच्छेदको आधारमा मात्रै बनाइएको छ। लिभिङ टुगेदर अहिले निकै बढ्दै गएको देखिन्छ। दोस्रो विवाह गर्न नपाउने काननी व्यवस्था गरिएको छ। तर, लिभिङ टुगेदर भइरहेकामा त्यसलाई अपराधीकरण गर्ने रियलाइज गरिएन भने बढ्दै जाने र फेरि महिला नै बढी पीडित हुँदै जाने सम्भावना देखिँदै गएको छ। विवाहित पुरुषले अविवाहित महिलालाई विवाह नै नभई छुट्टै एउटा फ्ल्याट लिएर राख्ने धेरै छन्। यसबारे स्पष्ट ऐन बनायो भने सहज हुन्छ।’

बैठकमा सहभागी सांसदहरूले पनि लिभिङ टुगेदरको समस्या सम्बोधन गर्न स्पष्ट कानुन बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले लिभिङ टुगेदर नेपालमा पनि प्रचलनको रुपमा अघि बढिसकेको र त्यसले वैवाहिक तथा घरेलु कानुनलाई प्रभावित बनाएको बताइन्। कस्तो अवस्थामा सँगै बस्न पाउने र कस्तो अवस्थामा नपाउने भन्नेबारे स्पष्ट कानुन बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ सचेतक भुसालले लिभिङ टुगेदरबारे सरकारले छिटोभन्दा छिटो स्पष्ट खाका कोरेर सदनमा छलफल गराउन आवश्यक रहेको बताइन्।

सचेतक भुसालले भनिन्, ‘लिभिङ टुगेदर नयाँ कन्सेप्टको रुपमा पनि आएको छ। व्यवहारमा प्रचलनको रुपमा पनि अघि बढिसकेको छ। यसबाट कतिपय नकारात्मक घटना पनि भएका छन्। हामीसँग वैवाहिक कानुन छन्, घरेलु कानुन छन्। त्यसलाई पनि यसले प्रभावित पारेको छ। लिभिङ टुगेदरबारे कस्तो अवस्थामा बस्न पाउने र कस्तो अवस्थामा नपाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि यसलाई स्पष्ट रुपबाट कानुन बनाउन जरुरी छ। त्यो ढंगबाट यदि कानुन बन्यो भने मात्रै विद्यमान कानुन कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ। लिभिङ टुगेदरबारे सरकारले छिटोभन्दा छिटो एउटा स्पष्ट खाका कोरेर सदनमा छलफल गराउन आवश्यक देखेको छु।’

त्यस्तै, नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले लिभिङ टुगेदरबारे शीर्ष नेताहरूको मानसिकता नै परिवर्तन हुन नसकेको बताइन्। उनले लिभिङ टुगेदरको सन्दर्भमा प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्न मुल नेतृत्वको मानसिकता नै परिवर्तन हुनुपर्ने बताइन्। सांसद पाण्डेले लिभिङ टुगेदरमा बस्दा पनि ती व्यक्तिको रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने ढंगले काननी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। सांसद पाण्डेले भनिन्, ‘लिभिङ टुगेदरबारे ०६५ सालमा एउटा कानुन बन्दै थियो, त्यतिबेला पनि हामीले पहिलो संविधानसभामा त्यो विषयमा छलफल गरेका थियौँ। म आफैँले पनि त्यसलाई संशोधन हालेको थिएँ। हाम्रा नेताहरूको मानसिकता परिवर्तन भएको छैन। त्यो संशोधनमाथि छलफल गर्ने क्रममा कतिपय ह्युमेलेटिङ खालको भाषा पनि प्रयोग गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसकारण मूल नेतृत्वको मानसिकता कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने ठूलो समस्या छ। कानुन बन्ने सन्दर्भमा कस्तो लिभिङ टुगेदरलाई मान्यता दिनेरु कस्तोलाई नदिने भन्दा अहिले जुन समस्या आएको छ त्यो भनेको विवाहित पुरुषले बाहिर लिभिङ टुगेदरमा महिला राखेको भन्ने कुरा छ। यस्तो कुरालाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन।’

सोमबार समितिले संविधानको धारा ३८ सँग बाझिएका कानुनबारे छलफल गरेको हो। छलफलमा सहभागी अन्य सदस्यले बाझिएका कानुनलाई संविधानअनुकूल हुने गरी छुट्टै महिला अधिकार संशोधन विधेयक बनाउने सम्बन्धमा समितिले नेतृत्व गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

समिति सभापति निरुदेवी पालले कानुन बाझिन नहुने गरी बनाउनुपर्ने बताइन्। समिति सभापति पालले भनिन्, ‘हामी आज जसरी महिलाका सवालमा छलफल गरिरहेका छौँ। कानुन हामीले बनायौँ, कानुन अर्को कानुनसँग बाझियो। बाझिन हुँदैन, बाझिए यो हुनेछ त भनिएको छ तर व्यवहारतः त्यो छैन। कहीँ पनि कानुनमा आमाको नामबाट नागरिकता दिनुहुन्न भनिएको छैन। तर पाएका छैनन्।’ छलफलमा अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले नेपालको धारा ३८ सँग ४२ वटा कानुनका प्रावधान बाझिएको बताए।