प्रदेश १ का आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्बो भन्छन्- अध्ययन निष्कर्षका आधारमा मन्त्रालय थप्ने निर्णय भएको हो

काठमाडौं  । पाँच मन्त्रालय थपेर १२ पुर्‍याएपछि प्रदेश १ सरकार आलोचित छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका पाँच दलमा मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरू बढी हुँदा हालै पाँच मन्त्रालय थपिएको थियो । 

मन्त्रालय थप्ने निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलले चारवटा मन्त्रालयलाई फुटाएर नौवटा बनाइएको बताए । 

अब प्रदेशमा सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय हुने भएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भने यथावत छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका विभिन्न पार्टीमा मन्त्री बन्न चाहनेहरूको संख्या अधिक रहँदा उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय फुटाएर थप गरिएको आरोप प्रमुख विपक्षी दल एमालेले लगाउँदै आएको छ । 

तर, मन्त्री आङ्बोले न्युजकारखानासँग संघीय सरकार मातहतमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिलगायत विभिन्न मन्त्रालय प्रदेशमा भने एउटै मन्त्रालयमा रहँदा असहज भएको अध्ययन निष्कर्षका आधारमा विभाजन गर्ने निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे ।

आङ्बोकै नेतृत्वमा प्रदेशका मुख्य सचिव, अर्थसचिवलगायत सम्मिलित अध्ययन कार्यदल यसअघि गठन भएको थियो । कार्यदलको अध्ययन निष्कर्षका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणसँगै भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फुटाउने निर्णय आइतबार गरेको थियो ।