बौद्धिक सम्पति संरक्षणका लागि नयाँ कानुन बन्दै

सफल खबर संवाददाता

शुक्रबार, ३० पुस २०७८, १४ : ११
बौद्धिक सम्पति संरक्षणका लागि नयाँ कानुन बन्दै

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पति संरक्षणको लागि नयाँ कानुन बनाइ रहेको बताएका छन ।

बिहीबार बौद्धिक सम्पति संरक्षण समाज नेपालको ९औं वार्षिक साधरणसभामा बोल्दै सचिव पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पति संरक्षणको लागि नयाँ कानुन बनाइ रहेको बताए ।

उनले सरकारले बौद्धिक सम्पति संरक्षणको लागि नीतिमा समावेश नभएका कुरा कानुनमा समावेश भएर आउने बताए।सचिव पोखरेलले यो विषयमा सरकार गम्भीर भएर लागेको भन्दै कानुन सम्पादन भएर कानुन मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी गराए । निजी क्षेत्रले अब डेलिभरी र सर्भिसको क्षमता नबढाए कुनै पनि क्षेत्रको विकास र विस्तार नहुने बताए ।

त्यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र स्कुस, गिट्टी र वालुवा बेचेर चलाउँछु भन्नेले बौद्धिक सम्पतिको संरक्षण गर्न नसक्ने बताए । उनले बौद्धिक सम्पतिलाई हेला नभएर संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

श्रेष्ठले गिट्टी र वालुवा बेचेर मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउँछु भन्ने विषय विरोधाभास भएको बताए । उनले सरकारले बौद्धिक सम्पतिलाई प्रोसाहन दिएर अझ बलियो बनाए मात्रै अर्थतन्त्र पनि बलियो बन्ने बताए ।

अब सरकारले उद्योग व्यवसायमा मात्रै नभएर बौद्धिक सम्पतिको संरक्षणको अनुसन्धानमा ठूलो लगानी गर्न श्रेष्ठले सुझाव दिए । नेपालमा बौद्धिक सम्पतिको संरक्षणको लागि ऐन तथा कानुन नभएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, अर्थविद् डा पोषराज पाण्डेले व्यापार तथा वस्तुको सर्भिसमा भित्रिएको नयाँ प्रविधि नेपालको व्यापार नीतिमा आउन नसकेको बताए ।

पछिल्लो समय विश्वमा व्यापार आधुनिक मोडलमा गएको जानकारी गराउँदै उनले विभिन्न वस्तुको सर्भिसमा आमुल परिर्वतन भए पनि नेपालको व्यापार नीतिमा त्यो प्रविधिलाई समावेश गर्न नसकेको बताए ।

पाण्डे अहिलेका पछिल्ला पिडीका वकिलहरूले समेत नयाँ प्रविधिको एक शब्द समेत नीतिमा समावेश नगरेको आरोप लगाए ।

डा।पाण्डेले पछिल्लो चार वर्ष अगाडि बनेको नीतिमा बौद्धिक सम्पति व्यापारसँग सम्बन्धित नभएको भन्ने विषय गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले व्यापार नहुने बस्तुको कुनै पनि मूल्य नहुने भएकाले मूल्य नभएका बस्तु सम्पति पनि नहुने तर्क गरे ।

डा।पाण्डेले नेपालमा नीति बनेपनि कानुन बन्न नसक्दा समस्या आउने गरेको बताए। उनले त्यसको लागि सरकारले समय अनुसारको कानुन निर्माणको लागि पहल गर्नु आवश्यक भएको बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस