आयोगसँग किन रिसाए न्यायाधीश ?

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अधिकृतका रुपमा सात प्रदेशमा खटाइएका जिल्ला न्यायाधीशहरूले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृतको आर्थिक अधिकारमा अंकुश लगाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरेकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै थप भत्ता नलिई निर्वाचन गराउने घोषणा गरेका छन्। 

निर्वाचन आयोगले ऐनसँग बाझिनेगरी राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन आर्थिक कार्यविधि बनाएकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निर्वाचनमा खटिएबापत उपलब्ध गराइने कुनै पनि भत्ता, आर्थिक सुविधा नलिईकनै खटाइएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने निर्णय न्यायाधीशहरूले गरेका हुन्।  

माघ १२ मा हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सात प्रदेशमा सातजना जिल्ला न्यायाधीशलाई पुस १२ मा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिएको थियो । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।