दलबीचको सहमतिबिना प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव आउँदैन : प्रचण्ड

काठमाडौँ । सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दलबीचको सहमतिबिना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहेको बताएका छन्।

उनले मंसिर २८ गते बोलाइएको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पनि राष्ट्रिय सहमति र दलबीचको समझदारी नभई प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्ने अवस्था नरहेको प्रस्ट्याएका हुन्। पार्टीनिकट प्रेस सेन्टर नेपालको चितवनमा शनिबार आयोजित चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनले राजनीतिक दलको सहमति र समझदारी नभई एमसीसीबारे संसद्ले निर्णय लिने अवस्था नरहेको पनि बताए।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग लगाउने कुरा र एमसीसी पारित गर्ने कुरा दलबीचको सहमतिमा मात्रै हुने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। अध्यक्ष दाहालले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने कुरा, एमसीसी के हुन्छ भन्ने विषयमा चिन्ता नलिइ लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन पार्टीनिकट पत्रकारको संगठन प्रेस सेन्टरका नेता–कार्यकर्तालाई अपिल गरे।

उनले भने, ‘न्यायालयतिर के होला भन्ने चिन्ता। अर्कोतिर एमसीसी भन्ने छ। एमसीसीले के गर्छ भन्ने चिन्ता। २८ गते सदन बोलाइएको छ। केहीले सोचेका छन्–एमसीसीको लागि बोलाइएको हो कि भनेर। कोहीले सोचेका छन्–महाअभियोगका लागि भनेर। यो त हिउँदे अधिवेशन हो। यो अधिवेशन हामीले बोलाउनु नै पर्थ्यो, प्रतिनिधिसभाको महत्वका लागि पनि। अब त्यहाँभित्र राजनीतिक दलको समझदारी बनाएर, जान्छौं हामी। एमसीसीको पनि राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक दलको समझदारीबाटै जान्छ। जबर्जस्ती गरेर कसैले हुने कुरा छैन। महाअभियोग पनि त्यो राष्ट्रिय हितअनुसार राजनीतिक समझदारीका आधारमा मात्रै हुने–नहुने कुरा हुन्छ।’

अध्यक्ष दाहालले मुलुकमा अझै प्रतिगमनको खतरा टरिनसकेको उल्लेख गर्दै त्यसविरुद्ध कलम चलाउन पनि पत्रकारलाई आग्रह गरे। उनले प्रतिगमनकारी र प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिले सत्तारुढ गठबन्धनलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि भनेर षड्यन्त्र गरिरहेको दोहोर्‍याए। अध्यक्ष दाहालले एमालेको चितवनमा सम्पन्न दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई पञ्चायतीकरणको संज्ञा दिँदै त्यसविरुद्ध अझ सजक र सक्रियतासाथ लागि पर्न पनि पार्टीनिकट पत्रकारलाई सचेत गराए।