जर्मनी सहयोग संस्था (जिआइजेड) र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबीच ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।
नेपाल सरकार र जर्मनी सरकारबीच सन् २०१४ मा भएको सहमतिअनुसार प्राविधिक सहायताअन्तर्गत यो कार्यक्रम कार्यान्वयन आएको हो । सम्झौतापत्रमा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताल र जिआइजेडका राष्ट्रिय निर्देशक डा. एल. के. फोस्र्टरले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
_20231127105311.gif)
यस कार्यक्रमबाट केन्द्रको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि एवं अनुगमन सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा लैंगिक एवं सामाजिक समावेशीमा सहयोग गरिनेछ ।
नेपालको संविधानमा नवीकरणीय ऊर्जालाई स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनमा लगाइने व्यवस्थाअनुसार यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश नं १ र ७ का केही गाउँपालिकालाई नवीकरणीय ऊर्जामा नमूनायोग्य बनाउने लक्ष्य रहेको केन्द्रका निर्देशक नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो । तीन वर्षका लागि कार्यान्वयनमा आएको यस कार्यक्रमको बजेट पाँच मिलियन युरो रहेको छ ।(रासस)
प्रतिक्रिया दिनुहोस