सस्तोमा बिजुली दिनसक्ने अवस्था बनाउनका लागि पीपीए दरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ : कुलमान घिसिङ

सफल खबर संवाददाता

विहीबार, ०७ असोज २०७८, १४ : ०५
सस्तोमा बिजुली दिनसक्ने अवस्था बनाउनका लागि पीपीए दरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ :  कुलमान घिसिङ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अब विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रतिस्पर्धाकै आधारमा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विद्युत् विधेयकमाथि संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिमा जारी छलफलमा घिसिङले उपभोक्तालाई सस्तोमा बिजुली दिनसक्ने अवस्था बनाउनका लागि पनि पीपीए दरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

अहिले प्राधिकरणले पहिले आउने आयोजनासँग तोकिएको दरमा पीपीए गर्छ । तर, अब प्रतिस्पर्धा गराएर कम मूल्यमा बिजुली दिने आयोजनासँग पहिले पीपीए गर्नुपर्ने प्राधिकरणको धारणा छ ।

प्राधिकरणले हाल ६ हजार मेगावाटभन्दा बढीको बिजुली किन्ने गरी पीपीए गरिसकेको छ । करिब ८ देखि ९ हजार मेगावाट बराबरका योजना प्राधिकरणमा पीपीए कुरिरहेका छन् ।

घिसिङले अब सस्तो दरमा बिजुली दिनसक्ने आयोजनासँग पहिले पीपीए गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । विगतमा आयोजना प्रवर्द्धकहरुको संख्या कम भएकाले प्रतिस्पर्धा नगरी सिधै तोकिएको दरमा पीपीए हुने गरेपनि अहिले प्रवर्द्धकहरुको संख्या उल्लेख्य रहेको घिसिङले बताए ।

‘विद्युत उत्पादकले लाइसेन्स लिने क्रममा प्रतिपस्र्धा हुन्छ तर पीपीए ‘फिक्स्ड प्राइस’ हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने,’यो व्यवस्थाअनुसार पीपीएमा प्रतिस्पर्धा नहुँदा सस्तोमा उत्पादन भएको विद्युत् पनि महंगोमा खरिद गर्नुपरेको र राम्रा परियोजना अगाडि बढाउन नसकिएको अबस्था छ ।’

पीपीएमा प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छैन । ‘पीपिए प्रतिस्पर्धा हुँदा सस्तोमा आयोजनाहरू बन्ने सम्भावना हुन्छ । यसअघि पनि पीपीएमा प्रतिस्पर्धा गराउन खोज्दा माथि लाइसेन्स लिँदा नै प्रतिस्पर्धा हुने कानुनी प्रावधानले समेट्ने भनियो,’ उनले भने,’अहिले आएको विधेयकमा पनि यहि मनसाय छ । तर समितिलाई मेरो आग्रह छ, पीपीएमा प्रतिस्पर्धा नगर्दा हुने असरलाई ख्याल गरियोस् ।’

अहिले प्राधिकरणले रन अफ रिभर प्रणालीका  पीपीएमा प्रतियुनिट विद्युतको न्यूनमत मूल्य ४ रुपैयाँ ८० पैसा र अधिकतम् मूल्य ८ रुपैयाँ ४० पैसा रहेको छ । प्रतिस्पर्धामा जाँदा ४ रुपैयाँ ८० पैसाभन्दा सस्तोमा पनि विद्यत् उत्पादन हुने वातावरण बन्ने र उपभोक्ताले सस्तोमा विद्युत् उपभोग गर्न  पाउने हुन सक्ने घिसिङ बताउँछन् ।

‘भारतमा पनि यस्तो व्यवस्था छ । भारतमा पहिले कम्पनी छनोट हुन्छ । पीपीएमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ । आयोजना अगाडि बढाउन सकेन र पीपीएमा प्रतिस्पर्धा गरिन् सकिएन भने त्यो सम्झौता खारेज हुन्छ,’ घिसिङले भने ।अहिले  लाइसेन्स लिएर पीपीएका लागि प्राधिकरणमा फाइल लिएर धाउने प्रवर्द्धकको संख्या ठूलो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस