न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्न कानुन बनेन

काठमाडौं । काठमाडौं संविधान जारी भएको ६ वर्ष बित्दा पनि न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि अझै कानुन बन्न नसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दिएका छन् ।

सो ‘निवेदन दर्ता हुने कि नहुने अन्यौल छ । सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमै अधिवक्ता केसीको रिट दरपिठ गरिदिएपछि उनले इजलासमा निवेदन दिए ।

केसीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले कैफियत कागज मगाउने आदेश गरेको छ । यद्यपि, निवेदनको अर्को पेशी चढ्दा मुद्दा दर्ता हुन्छ या हुँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।

संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । त्यसको उपधारा २ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित अन्य विभिन्न पदबाट मुक्त हुनेका लागि समेत भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संघीय कानुन बनाइने उल्लेख छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।