माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई मन्त्री छान्न सकस

पत्रपत्रिकाबाट

आइतबार, १३ भदौ २०७८, ०७ : ४८
माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई मन्त्री छान्न सकस

काठमाडौँ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको ४७ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन रहँदा सरकारका कामकारबाही लथालिंग भएका छन् ।  सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी (जसपा) मा मन्त्रीका आकांक्षी मिलाउन नेतृत्वलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।

CG Developers Tansen Cement box

एमालेको औपचारिक विभाजनलगत्तै सरकारको काम तीव्र पार्ने बताएका सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै दुई–तीन दिन लाग्ने संकेत गरेका छन् । कुन दलले कति मन्त्रालय लिने टुंगो लागे पनि कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने पनि मिलिसकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शनिबार बिहान छलफल भए पनि कहिलेसम्म विस्तार गर्नेबारे ठोस सहमति बनेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताका अनुसार कांग्रेस र माओवादीमा धेरै समस्या नदेखिए पनि एकीकृत समाजवादी र जसपामा आन्तरिक मतभेद हुने सम्भावना रहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार उनीहरूले नाम दिएलगत्तै गर्ने तयारी छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तार केही दिनभित्रै हुने र त्यसपछि सरकारको काम प्रभावकारी हुने बताए । ‘अब धेरै ढिला हुन्न । केही दिनभित्रै विस्तार होला,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सरकारको काम चुस्त हुन्छ ।’

स्रोतका अनुसार जसपाका नेताहरू दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जाँदा पार्टीभित्र समस्या आउन सक्ने बुझाइमा छन् । खास गरेर जसपा र एकीकृत समाजवादीमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् । महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरूले मन्त्रीकै लोभमा कित्ता परिवर्तन गरेका थिए । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका आठ सांसद पनि मन्त्रीकै आसमा माधव नेपालतिर लागेका थिए ।

सत्तारूढ दलहरूभित्रै मन्त्रीका आकांक्षीको चित्त बुझाउन नसक्दा पनि अलमल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘हामीले सरकारमा पठाउने पात्रको विषयमा शुक्रबार छलफल गरेका छौं । आकांक्षी धेरै देखिएका छन्, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या परेको छ ।’

तर, ती नेताले विवादका बीच पनि मापदण्ड बनाएर नाम टुंग्याउनुको विकल्प नरहेको बताए । ‘सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय गरिसक्यौं, व्यक्तिव्यक्तिका अनुहार हेर्ने हो भने सबै उस्तै देखिन्छन्, त्यसकारण मापदण्ड बनाउने र टुंग्याउने भन्नेछ, त्यसो गर्दा विवाद पनि कम हुन्छ,’ ती नेताले भने । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।