गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा रहेका साना दललाई ‘थ्रेस होल्ड’ को दायराबाट बाहिर ल्याएर दलीय मान्यता दिलाउने दिशामा पहल थालेको छ ।मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफू नियुक्त हुनु अघि जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग थ्रेस होल्ड हटाउने लगायतका ४ बुँदे सहमति गरेका थिए । सोही अनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले दोहोरो थ्रेस होल्ड अन्त्य गर्ने गरी दफा संशोधनका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संविधानअनुसार प्रदेशसभामा दलीय हैसियत पाउन प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट र कुल मतको डेढ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाउनुपर्छ । तर प्रदेशसभाको पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा भने १० प्रतिशत मत कटाएको हुनुपर्ने गरी थ्रेस होल्ड कायम गरिएको छ ।
प्रदेशसभामा १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाएका दललाई मात्रै दलको हैसियत दिइएकाले राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले गण्डकी प्रदेशसभामा दलीय मान्यता र सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोहोरो मापदण्ड हटाउन आवश्यक कानुन संशोधन गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काका अनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि प्रदेशसभामा ठुला दल सरहकै मान्यता र सुविधा पाउने गरी थ्रेस होल्डको प्रावधान संशोधनका लागि प्रदेशसभामा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयको आधारमा अब प्रदेशसभामा सरकारका तर्फबाट नै यस सम्बन्धी दफा संशोधनका लागि पहल हुने भएको छ । प्रदेशसभामा दलीय मान्यता पाउने दलको संसदीय दलको नेता तथा प्रमुख सचेतकले थप सुविधा प्राप्त गर्छन् ।
प्रदेशसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दुई सांसद छन् । दलको प्रमुख सचेतकले सांसदको भन्दा थप ४ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक, निजी सचिवालय बन्दोबस्तीका लागि मासिक थप १७ सय ५० रुपैयाँ, एउटा गाडी र प्रतिमहिना ९० लिटर इन्धन सुविधा पाउँछन् ।प्रदेशसभाबाट विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन भएपछि दुई साना दलले ठुला दलसरहको सुविधा पाउनेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, १३ साउन २०७८, १३ : १४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
गण्डकी सरकारबारे कांग्रेस र नेसपाबिच छलफल
दीपक मनाङेले लिए भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको शपथ
गण्डकीमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन, दीपक मनाङेलाई भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी
दूरगामी महत्त्वका निर्णय नगर्न माओवादीको आग्रह
दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई एमालेको आग्रह
आलुको ‘ब्राण्डिङ’ गर्दै गण्डकी प्रदेशः किसानलाई अनुदान