काठमाडौं । एक वर्ष अगाडी आफुहरुको पार्टी फोड्न प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने देखि सांसद समेत अपहरणमा महेश बस्नेतलाई परिचालन गरेको सम्मको आरोप लगाँउदै तत्कालिन राजपा र समाजवादी पार्टी रातारात मिलेका थिए । तर ठिक त्यसैको एक् वर्ष पछि उनै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारमा टिकाउने र गिराउने भन्नेमा जसपाभित्रको विवादले फेरि पार्टीलाई विभाजित बनाएको छ ।
पार्टीमा उपेन्द्र बावुराम पक्षसँग बहुमत छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै भताभुंग पारिदिएको प्रतिनिधीसभातिर भने मन्त्री बन्ने लोभमै महन्थ र राजेन्द्रसँग धेरै सांसद थिए । ओलीले पनि २० जनामध्ये ११ जनालाई त आफनो क्याविनेटमा मन्त्री नै बनाएका थिए । तर त्यो दुर्इ साता पनि टिकेन । १२ दिनमै जसपा नेताहरु सरकारबाट हटनु पर्यो ।
अहिले जसपाभित्रको बहुमत र आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा दुवै पक्ष पुगेका छन् । आयोगले पनि बहुमत पक्षलाई निर्णय नदिएर नेकपा शैलीमै ओलीलाई सहज हुने गरी जसपाभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा पनि अलमलाउने काम गरिरहेको छ । आयोगले तटस्थता देखाउन नसकेको आरोप लागिरहेका बेला आयोगले आज भने दुवै पक्षलाई आन्तरिक मेलमिलापका लागि बोलाएको छ ।
जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन ४३ र ४४ बमोजिम पार्टीको आधिकारिकतामा दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको थियो । यादव पक्षको निवेदनपछि आयोगले महन्थ ठाकुर पक्षलाई १५ दिनभित्र जवाफ दिन भनेको थियो । महन्थ पक्षले जवाफ दिएपछि आयोगले दुवै पक्षलाई मेलमिलापका लागि बोलाएको हो ।
कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले भिडभाड हुने भन्दै ७–७ जनालाई मात्र उपस्थित हुन भनेको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त, आयुक्त, आयोगका केही कर्मचारी, दुवै पक्षका नेताहरु र कानुन व्यवसायी छलफलमा बस्न लागेका हुन् । दुई पक्षबीच आपसी समझदारी कायम भए सोही अनुसार निर्णय हुनेछ । सहमति नभए इजलास गठन प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने छन् । मेलमिलापका लागि बोलाए पनि जसपाभित्रको नेताहरुको चर्काचर्कीले त्यो सम्भावना छैन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, २२ असार २०७८, ०८ : ३६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्रीलाई जसपाको तीन दिने अल्टिमेटम, मन्त्री नफेरे आफै फिर्ता बोलाउने चेतावनी
आजबाट देशभर सहर केन्द्रित आन्दोलनमा जसपा
जसपा नेपालले लियो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
एसपीलाई गालीगलौज गर्ने जसपा नेता यादव विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
जसपाद्वारा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जसपा नेपालको संकेत