काठमाडौँ । काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जसपाका ११ सहित २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको छ ।
अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
पद गुमाउने मन्त्रीहरु
रघुबीर महासेठ, परराष्ट्र
राजेन्द्र महतो, सहरी विकास
खगराज अधिकारी, गृह
शरतसिंह भण्डारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई
अनिलकुमार झा, खानेपानी
शेरबहादुर तामाङ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्७शधलवसख्या
राजकिशोर यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
लक्ष्मणलाल कर्ण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
नैनकला थापा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
ज्वालाकुमारी साह, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास
बिमलप्रसाद श्रीवास्तव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास
उमाशंकर अरगरिया, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
चन्दा चौधरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
एकवाल मियाँ, युवा तथा खेलकुद
नारद मुनि राना, वन तथा वातावरण
गणेशकुमार पहाडी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
मोहन बानियाँ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
पद गुमाउने राज्यमन्त्री
चन्द्रकान्त चौधरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई
रेणुका गुरूङ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
आशाकुमारी विक, वन तथा वातावरण
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ०८ असार २०७८, १६ : ४१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
ओली, लेखक, गृहसचिवसहितको राहदानी रोक्का र स्थान हदविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता
‘काम नलाग्ने चिज मात्रै छोडेर बालकोटमा आगजनी गरिएको छ’ : ओली
‘यस्तै हो भने म फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बढ्छ’ : ओली
ओलीले भने : ‘देश र जनताप्रति बफादार छु, कसैलाई मन नपर्नु व्यक्तिगत विषय’
सरकार आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट जन्मिएको हो, कसैको समर्थन छैन : ओली
जेन जी आन्दोलनपछि पहिलो पटक च्यासल पुगे ओली