सर्वोच्चको आदेश : एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले नेताहरुलाई गरेको कारवाही मान्य नहुने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नाममा गरेको नेताहरुको कारवाहीलाई वैधानिकता नदिन आदेश गरेको छ ।

अध्यक्ष ओलीले माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेताको उपस्थितिबिना बनाएको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी एमालेको आधिकारिक संरचना नभएको व्याख्यासहितको आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी बैठकले मात्रै पार्टीका सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने बताएको हो । 

सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलाअनुसार पुनःस्थापित एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत फागुन २८ मा माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापा बादलसहित राखेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएको घोषणा गरेका थिए ।

सोही महाधिवेशन आयोजक समितिको १० वैशाखको बैठकले फ्लोर क्रस गर्ने कर्णालीका चार सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।