मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता संशोधन विधेयक तयार

काठमाडौं । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधन गरिने भएको छ । यस निम्ति दुईवटा विधेयक तयार भएका हुन् । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले दुवै विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ मा क्षेत्राधिकार नभएको भनी मुद्दा खारेज भएपछि क्षेत्राधिकार भएको अदालतमा पुन: फिराद लिई अर्को मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रचलित ऐनमा छ । यस्तो व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी अदालत आफैंले अधिकार क्षेत्र भएको अदालतमा तारेख तोकी पठाउने व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक बनेको हो ।

हाल कुनै मुद्दाको रोहमा कुनै लिखत किर्ते जालसाजी भन्ने दाबी परेमा अदालतले त्यस्तो विषय बुझ्ने कानुनी व्यवस्था छैन । तर प्रस्तावित विधेयकअनुसार कुनै मुद्दाको रोहमा कुनै लिखत किर्ते जालसाजी भन्ने दाबी परेमा अदालतले सोझै त्यस्तो विषयमा बुझी किर्ते जालसाज देखिए कसूर गर्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्न सक्ने छ । लिखत सद्दे देखिए किर्ते वा जालसाजी दाबी गर्ने व्यक्ति उपर झुट्ठा उजुरी दिनेलाई हुने सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्तावित छ ।

हाल जुन अदालतमा फिरादपत्र दर्ता भएको छ त्यस अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र नरहेको देखिए त्यस्तो मुद्दा खारेज गर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि वादीले उक्त मुद्दा पुन: सम्बन्धित अदालतमा दर्ता गर्न जानु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धी द्विविधा रहेकोले यस्तो द्विविधालाई चिर्ने र सहज बनाउन सम्बन्धित अदालतले संहिताको दफा ५७ बमोजिम त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनाराको लागि सम्बन्धित अदालतमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।