गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आार्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सम्बन्धमा छलफल भएको छ । सोमबार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्रस्तुत गरेका बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता विषयक छलफलमा सहभागी हुदै सदस्यहरूले आ–आफ्ना धारणा राखे। बैठकमा अधिकांश सत्ता पक्षीय सदस्यहरूले प्रदेशका जनताको समग्र हितलाई लक्षित गर्दै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आएका बताए भने प्रतिपक्षी दलका सदस्यले विश्वासको मत समेत नलिएका अवस्थामा सरकार अघि बढ्नुको औचित्य छैन भने ।
प्रदेशसभा सदस्य मायानाथ अधिकारीले सुखी नागरिक र समृद्ध प्रदेशको लक्ष्य प्राप्तीमा आधारित भै सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको बताए । विद्यमान अवस्थामा आग्रह पूर्वाग्रहबाट नभै सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अर्का सदस्य प्रकाशचन्द्र दवाडीले विश्वासको मत नलिइ सरकार अघि बढ्नुको औचित्य नहुने बताउँदै कोरोना महामारीको विद्यमान अवस्थामा जनतालाई बचाउने काम पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य रामजीप्रसाद बरालले जनताको अपेक्षा एकातिर व्यवहार अर्कोतिर हुने गरेको बताउँदै अपेक्षा र व्यवहारबीच तालमेल मिलाउनु जरुरी भएको बताए । देशमा यो संविधान एवम् प्रणालीलाई बचाउनेतर्फ एक ध्रुब र यसको अन्त्य गर्नेतर्फ अर्को धु्रुब लागेको उल्लेख गर्दै उनले संविधान एवम् प्रणालीलाई समाप्त गर्ने गरी भइरहेका प्रयास देश र जनताको हितमा नरहेको उल्लेख गरे । सङ्घले ल्याएको वितरणमुखी बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था नभएको उनले बताए ।
अर्का सदस्य कृष्ण थापाले अहिले प्रमुख समस्या कोभिडको हो भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषय निजीकरण नभै सरकारीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशमा आयमूलक योजना राख्नुपर्ने र भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन जस्ता कार्यक्रम अघि ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । आजको बैठकमा कृष्णबहादुर थापा, विन्दुकुमार थापा, आशा कोइराला, धनञ्जय दवाडी, ललितकला गुरुङ, लेखबहादुर थापा, मीना गुरुङ, सरिता गुरुङ, राजीव पहारी, मेखलाल श्रेष्ठ, मीनप्रसाद गुरुङ, मणिभद्र कंँडेलले आ आफ्ना धारणा राखे । अर्को बैठक जेठ १९ गते दिउँसो १:०० बजे बस्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
मंगलबार, १८ जेठ २०७८, १७ : ४२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
चिकित्सक आन्दोलनबारे तीन मन्त्रीबीच छलफल जारी
कुलिङ पिरियडबारे सभामुखसँग सांसदहरूको छलफल सिंहदरवारमा जारी
राजेन्द्र लिङ्देनद्वारा पार्टीका विभाग प्रमुखहरूसँग छलफल
विधेयकको अवस्थाबारे छलफल गर्न सभामुखले बोलाए समितिका सभापतिहरूसँगको बैठक
रास्वपाको अवरोधबारे पाँच दलसँग छलफलमा सभामुख
सभामुख र गृहमन्त्रीबिच छलफल