काठमाडौँ । न्यायाधीशको तटस्थता र निष्पक्षताको विषयलाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले उठाएको प्रश्नमा सम्बोधन नभएपछि न्यायिक नेतृत्वसँग संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र उनीनिकट मानिने केही न्यायाधीशबाहेक अधिकांशले सोमबार यसबारे छलफल गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको ‘निष्पक्षता’ लाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए । आइतबारको बहसपछि संवैधानिक इजलासले सोमबार त्यसबारे दुई न्यायाधीशहरूको राय लिने र त्यसपछि थप सुनुवाइ हुने बताइएको थियो । तर सोमबार उनीहरूको धारणा सार्वजनिक भएन । बरु संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका अन्य न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरू छुट्टाछुट्टै छलफलमा बसे ।
‘हो, हामी दिनभरजसो छलफलमा बस्यौं । दुई श्रीमान् (केसी र श्रेष्ठ) को धारणापछि संवैधानिक इजलासमा बस्ने अरू दुई श्रीमान्हरू (दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई) ले के निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यसका आधारमा फेरि थप छलफल गर्ने भनी कुरा टुंगिएको छ,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले कान्तिपुरसित भने, ‘यति प्रश्न उठिसकेपछि श्रीमान्हरू (केसी र श्रेष्ठ) ले छाडिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो । उहाँहरूले नछाड्ने भएपछि हामीले अरू दुई श्रीमान्को निर्णय पर्खिने हो ।’
स्रोतका अनुसार, मंगलबार बिहानै फेरि न्यायाधीशहरूले आपसी छलफल गर्ने तयारी छ । सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार, प्रश्नको घेरामा रहेका दुई न्यायाधीशहरूले कानुन व्यवसायीहरूबाट प्रश्न उठेकै कारणले इजलासबाट आफूहरू अलग हुनु नपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् । आइतबारको मिति (जेठ १६ गते० राखेर सोमबार वितरित रायमा उनीहरूले यसअघिको फैसलाका कारण यो मुद्दा हेर्न आफूहरूलाई आचारसंहिताका दृष्टिकोणले कुनै कठिनाइ नभएको धारणा राखेको स्रोतले बतायो ।
‘ऋषि कट्टेलजीको मुद्दा नितान्त फरक हो, त्यो मुद्दामा व्यक्त राय र पुनरावलोकन नगर्ने भनी गरेको आदेशले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सम्बन्ध राख्दैन,’ न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले तयार पारेको राय उद्धृत गर्दै सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘प्रश्न उठेकै कारणले मात्रै मुद्दाबाट अलग हुनु पर्दैन । इजलासमा बस्दा पनि न्यायाधीशको आचारसंहिताको उल्लंघन हुँदैन ।’
यसअघि श्रेष्ठसहितको इजलासले ऋषि कट्टेलद्वारा दायर मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै नेकपा भंग भई पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्र जन्मने फैसला गरेको थियो । हालको प्रतिनिधिसभा विघटन त्यही फैसलासँग जोडिएको राजनीतिक घटना भएकाले त्यसको निरूपण गर्ने संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठ बस्न नहुने कानुनकर्मीहरूको तर्क छ । आइतबार सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले मौखिक रूपमा इजलासमा बस्ने बताए पनि कुनै लिखित आदेश वा राय व्यक्त गरेका थिएनन् । बरु प्रधानन्यायाधीशले ‘उहाँहरू इजलासमा बस्नुहुन्छ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएर हिँडेको स्रोतले बतायो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, १८ जेठ २०७८, ०८ : १२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
रेशम चौधरीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा
गण्डकी सरकारविरुद्धको रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने रिटमा अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी
पशुपति क्षेत्रमा गाडी चल्न नदिनू, शव गाड्ने वैकल्पिक ठाउँ खोज्नू : सर्वोच्च
दुर्गा प्रसाईँका अङ्गरक्षकलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
दुर्गा प्रसाईँको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश