बजेट सकारात्मक :  निर्माण व्यवसायी  महासङ्घ

काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारी बीच जनस्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सकारात्मक भनेको छ । 

महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट वक्तव्यमार्फत् महासङ्घले लामो समयअघि देखि उठाउँदै आएका केही महत्वपूर्ण माग सम्बोधन भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । महासङ्घले मागको अक्षरश : कार्यान्वयनका लागि सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराई निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यान्वयनका लागि समेत महासङ्घ पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको भन्दै बजेटको स्वागत गरेको हो । 

निर्माणको म्याद थप आंशिक रुपमा छ महिनामात्र थप गरिने, बैङ्क जमानत पेश गरेपछि ५०% धरौटी रकम फिर्ता गरिने, कोभिडका कारण म्याद थप गर्नुपर्ने बैङ्क जमानत नवीकरणको कमिशन नलाग्ने, आयकर ऐन २०५८, मुल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्तशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्तसम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाह हुने लगायतका बुँदा बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको महासङ्घको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

 मूल्य अभिबृद्धि करको खरिद बिक्री खाता प्रत्येक वर्ष कर अधिकृतबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था हटाइनु, करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्याँसको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने, निर्माण सामग्री खरिदमा तिरेको ढुवानी भुक्तानी खर्च बिल नभए पनि भुक्तानीमा कर कट्टी गरेको भए खर्चमा समावेश गर्न पाइने, निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न निर्माण व्यवसायी विकास कोषको परिचालन, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा, निर्माण श्रमिकको एकमुष्ट बीमा गरिने बुँदा पनि स्वगतयोग्य रहेको महासङ्घको भनाई छ । 

निर्माण आयोजनाको छ महिनामात्र म्याद थप हुने प्रावधानप्रति भने महासङ्घले आफ्नो गम्भीर विमति रहेको जनाएको छ । कोभिडको दोस्रो कहर, अब लगत्तै हुने वर्षातको मौसम, याम अनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण आउँदो कात्र्तिक महिनाको अन्त्यसम्म शून्य समय मानी, ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’  को रुपमा लिई तत्पश्चात् सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायका अधिकारीले गरेको निर्णय मितिदेखि गणना हुने गरी एक वर्ष म्याद थप हुनु पर्नेमा बजेटमा उल्लेख भएको छ महिना मात्र म्याद थपको समय कुनै पनि दृष्टिकोणबाट पर्याप्त नभएको हुँदा एक वर्ष म्याद थपको नीतिगत निर्णयका लागि महासङ्घले जोडदार माग गरेको छ ।