जथाभावी रुट परमिट दिने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छः उपत्यका ट्राफिक प्रमुख काफ्ले

काठमाडौं ।काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेशप्रसाद काफ्लेले जथाभावी रुट परमिट दिने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उहाँले जथाभावी रुट परमिट दिँदा सवारी दुर्घटना बढेको बताउनुभएको हो । सडकको अवस्था, भौगोलिक जोखिम र सवारीको प्रकृति नहेरी अनुमति दिने गरिएको उहाँको भनाई छ । मनाङ–मुस्ताङजस्ता कठिन भूगोलमा पनि सडकको क्षमता र सवारीको उपयुक्तता नहेरी लामो तथा ठूला बसलाई रुट परमिट दिने गरिएको उहाँले बताउनु भयो । सार्वजनिक, निजी तथा दुईपाङ्ग्रे सवारी एउटै सडक र रुटमा सञ्चालन हुनुपर्ने अवस्थाले ट्राफिक जामको समस्या विकराल बन्दै गएको उहाँको भनाई छ । नागढुंगा–चितवन तथा फर्पिङ हुँदै जाने मुख्य मार्गहरूमा ढुवानीका साधन, सार्वजनिक बस र निजी सवारी एकैसाथ सञ्चालन हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सार्वजनिक सवारी तथा ढुवानी व्यवस्थापनमा संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेपालमा सार्वजनिक यातायात सेवा मुख्यतः निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेको उहाँको भनाई छ । भाटभटेनीलगायत केही संस्थाले निजी दर्ताका सवारीमार्फत सामान ढुवानी गरेपनि अधिकांश क्षेत्रमा सार्वजनिक ढुवानी सेवामै निर्भरता रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले ढुवानी गर्दा सामाग्री जथाभावी सडकमा राख्ने प्रवृति बढेको बताउनुभयो । साथै ट्राफिक उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही रकम बढाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । कम्तीमा ५ हजारदेखी ५० हजार रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक सेवा मुख्यत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिएको छ, केही प्राइभेट कम्पनीहरुले पनि आफ्नो ढुवानी आफै गरेको देखिन्छ । भाटभटेनी लगायत केहीमा प्राइभेटमा दर्ता भएर पनि आफ्नो सामग्री ढुवानी गरेको देखिन्छ भने अन्य स्थानमा मुख्यतः सार्वजनिक सवारी साधनमा नै हामी भर परिरहेको अवस्था छ । सहरी क्षेत्रमा बढी र उच्च ग्रामीण क्षेत्रमा अलि कम सार्वजनिक सवारी साधनबाट ढुवानी भएको देखिन्छ भने विद्युतीय सवारी साधनहरूको अहिले प्रयोग पनि अलि बढी भइरहेको देखिन्छ । यिनीहरूको ट्रयाक फरक नभएको हुनाले सार्वजनिक सवारी साधन अथवा प्राइभेट गाडी अथवा दुई पाङ्ग्रे गाडीहरू पनि एकै ठाउँमा सँगसँगै एउटै रुटमा चलाउनुपर्ने हुनाले ट्राफिक कन्जेसन हाइ छ । हरेक रुटमा देखिन्छ, त्यो विशेषगरी नागढुंगादेखि चितवनसम्मको र यता फर्पिङदेखि जाँदाखेरि सबै सवारी साधनहरू जहाँबाट सार्वजनिक ढुवानीका साधनहरू चल्छन्, त्यसमा अरू प्राइभेट सवारी साधन लगायत पब्लिक भेइकलहरू पनि सँगसँगै दौडिरहेको देखिन्छ । हामी कहाँ यो रुट परमिट दिने व्यवस्था छ तर त्यो रुट परमिट दिँदाखेरि त्यो रुटमा गुड्ने गाडी त्यहाँ बाटो ठिक छ कि छैन अथवा फर एक्जाम्पल मनाङ मुस्ताङ जानलाई डबल डेकर गाडी अथवा लामो रुटको बसलाई दिन उचित हो कि होइन ? भन्ने खालको पनि ख्याल नगरिकन अहिले रुट परमिट दिएको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि दुर्घटना बढिरहेको देखिन्छ ।’

प्रमुख काफ्लेले काठमाडौं भित्रिने पश्चिमी नाकामा सडक पूर्वाधारमा क्षति पुगेकोतर्फ पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँकाअनुसार काठमाडौं प्रवेश गर्ने लेन बाहिरिने लेनको तुलनामा बढी धसिएको छ । यसको मुख्य कारण नेपाल र भारतबीच मालवाहक सवारीले बोक्न पाउने भार क्षमताको मापदण्ड फरक हुनु रहेको उहाँको भनाई छ । भारतीय र नेपाली सवारीका लागि समान भार मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

उहाँले भन्नुभयो,‘पश्चिमतिरबाट अथवा काठमाडौं छिर्ने एक तर्फको रोड डाउन छ । त्यो किन भयो भन्ने कुरामा हामीले हेर्नुपर्ने देखिन्छ, विशेषगरी काठमाडौँतिर आउने रोड काठमाडौँबाट बाहिर जाने रोड भन्दा तल दबिएको छ । त्यसको कारण इन्डियामा र नेपालमा यो भार बोक्ने जुन मापदण्ड छ, त्यो फरक छ । भारतीय गाडीहरू हाम्रो नेपालमा तोकिएको भन्दा बढी लोड लिएर आउने गर्छन् । त्यसको चाहिँ नेपालमा त्यो टाई अप नभएको कारणले हाम्रो एक तर्फको रोड नै डाउन गएको छ । यो विषयमा पनि हेर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले यो भार क्षमता निर्धारण गर्दाखेरि इन्डियन गाडी र नेपाली गाडीलाई नै एउटै हुनुपर्ने अथवा रोडको कन्डिसनमा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

बैठकमा उहाँले हाल नेपालभर ६२ लाख ४९ हजार ७ सय ३२ वटा सवारी साधन दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब २० लाख सवारी साधन दैनिक सञ्चालनमा रहेको उहाँको भनाई छ । हरेक दिन औसत २ हजार ५ सय भारतीय सवारी साधन नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन् । तर ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध जनशक्ति करिब २ हजार ५ सय मात्र रहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले ट्राफिक लाईटलाई एआई जेनेरट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।