‘विधेयक विफल हुने डरले सरकारले संसद्लाई दिएन बिजनेस’

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा कामविहीन भएपछि आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन् । सभामुखकै आग्रहमा प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटको एउटै उद्देश्य हो– संसद्लाई जनमुखी, जीवन्त, प्रभावकारी र गतिशील बनाउन सरकारको सहयोग माग्ने । अघिल्लो साता सभामुख सापकोटाले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आफूले प्रधानमन्त्रीसँग समय मागेको बताएका थिए ।

चैत २ मा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगको आग्रह गर्ने बताएका थिए । सभामुखले भेट्न चाहेको दुई सातापछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले भेट दिएका हुन् । भेटमा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन विचाराधीन विषय, महत्त्वपूर्ण र जरुरी विधेयक अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले बताए । ‘संसद्को समग्र विषयमा दुई घण्टा छलफल भयो, विशेषगरी महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउनेबारे कुराकानी भयो,’ सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै न्यौपानेले भने, ‘भेटपछि संसद् गतिशील हुने आशा बढेको छ ।’ 

प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच भदौ पहिलो सातायता औपचारिक भेटवार्ता भएको थिएन । यसले सरकार र संसद्बीच चिसो बढेको थियो । प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच भएको भेटले संसद् गतिशील बनाउन वातावरण तयार गर्ने विश्वास संसद् सचिवालयको छ । ‘प्रधानमन्त्री र सभामुखको भेट हुनु नौलो होइन तर अहिले अलि अनौठो हुने अवस्था आयो । उहाँहरूबीच किन भेट भयो भनेर सबैको चासो पनि बढ्यो,’ एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘यो भेटले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखबीच रहेको तिक्तता केही हदसम्म कम भएको हुनुपर्छ । अब संसद् जनमुखी र प्रभावकारी हुने आशा गर्न सकिन्छ ।’

सरकार पक्षले सभामुखलाई ‘आन्दोलनकारी’ को भूमिका खेलेको आरोप लगाउने गरेको छ । सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमको विरोध गर्नुका साथै संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली सभामुख सापकोटाप्रति असन्तुष्ट छन् । यही कारण विघटन बदर भएपछि प्रतिनिधिसभा बिजनेसविहीन छ ।

फागुन २३ यता ५ दिन प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको छ । प्रधानमन्त्री ओली एउटै बैठकमा बसेका छैनन् । बैठक निर्धारितभन्दा केही समय ढिला हुँदा ओली बैठक छाडेर गए भने निर्धारित समयमै बस्दा बैठक सकिएपछि मात्रै पुगेका थिए । निर्धारित समयमै सुरु भएर दलका दोस्रो तहका नेताहरूले बोल्ने बैठकमा उनले अनुहार देखाउने कष्ट नै गरेनन् । प्रतिनिधिसभाले बिजनेस नपाउँदा पूर्व र बहालवाला सांसदको मृत्युमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने, शून्य र विशेष समय सञ्चालन गर्नेबाहेक विषयमा सतही छलफलसमेत हुन सकेको छैन । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।