राष्ट्रपतिले संविधानको मर्ममाथि प्रहार हुनेगरि किन बोलिन् प्रधानमन्त्री ओलीको भाषा ?

सफल खबर संवाददाता

शुक्रबार, ०६ चैत्र २०७७, ०९ : ५१
राष्ट्रपतिले संविधानको मर्ममाथि प्रहार हुनेगरि किन बोलिन् प्रधानमन्त्री ओलीको भाषा ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कारण राजनीतिक संकट त निम्तिएको थियो नै, त्यसलाई गलत भन्ने र नगर्न सुझाव दिने निकाय शितल निवास नै उनको पक्षपोषक भएपछि समस्या झनैं बल्झिदैं गएको छ । संविधानको संरक्षक समेत रहेकी  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नै केपी ओली गुटको एउटा कार्यकर्ता जस्तै बनेर ओलीले गरेको हरेक निर्णयमा रबर स्टाम्प जस्तै बन्न थालेपछि सरोकारवालाले राष्ट्रपति भण्डारीको भुमिका जग हसाउने काम भएको भन्दै आपत्ति समेत प्रकट गर्न थालिएको छ । ओलीको गलत कदमलाई साथ दिएका कारण विगतमा उठेको महाअभियोगका प्रस्ताव पुनः ल्याउनुपर्ने माग समेत टड्कारो रुपमा समेत उठन थालेको छ । 

मुलुक संकटमा परेको बेला अभिभावकत्व लिनुपर्ने  राष्ट्रपति जस्तो संस्था नै असंवैधानिक काम गर्नेलाई बोकेर हिड्न थालेपछि उनको आलोचना अहिले तिब्र बनेका छ । ओलीको आडमा शीतलनिवासमा बसेर संविधान विरुद्ध गरिएको हर्कतको जिम्मा विद्यादेवीले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? गलत सिफारिशलाई कहिले आउला र ल्याप्चे हानिदिऊला भने जसरी उनले देखाएको व्यवहार आफैमा राजनीतिक मूल्यमा मिल्ने र पचाउने खालको नरहेको विष्लेषकहरुको तर्क रहदै आएको छ । 

संविधानको पालना र राजनीतिक दलबीचको विश्वासको वातावरण बनाउन, संकटमा परेको राष्ट्रलाई नेतृत्व प्रदान गर्न हौसला प्रदान गर्ने निकायको रुपमा राष्ट्रपतिलाई लिइन्छ । नेपालको संविधान जनताको बलमा लेखिएको तथ्य भूलेर जसरी व्यवहार गर्न खोजिएको छ, यो आफैंमा मिल्ने र हुने काम थिएन । गर्न नमिल्ने र नहुने काम अगाडि बढाउन सधै तत्पर रहने, तर जनताको पक्षमा कुनै पनि निर्णय गर्न नलाग्ने तथा सरकारको गलत कामलाई समेत साथ, सहयोग गर्ने काममा सो संस्था उपयोग भएको छ । राष्ट्रपति जनताको परिवर्तनको प्रतिक हो । जनताले बगाएको रगतको प्रतिक हो ।

राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन् ‘राष्ट्रपतिले गलतलाई गलत भन्न छाडेर प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको ठिक हो, उहाँले भनेको मान भने जसरी मंगलबार शीतलनिवासमा प्रस्तुत भइ्रन, त्यसले आन्दोलनकारी एवम् परिवर्तनकारी जनताको मन दुखाएको छ ।’ समस्याको समाधान राजनीतिक पार्टीले गर्छन्, संसदले गर्छ । संविधानले गर्छ । किनकी नेपाल कोही कसैको दया मायाका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको होइन । जनताको बलमा राजनीतिक निर्णय गरेर प्रवेश गरेको हो । राजनीतिक निर्णयको आधारमा सरकार र पार्टी अगाडि बढ्छ । कानूनी विषय फरक हुन् । राजनीतिले नै सबै कुराको ड्राइभ गर्छ ।

तर, राष्ट्रपतिलाई नेपालको संविधानले संवैधानिक हैसियत मात्रै दिएको छ । संवैधानिक हैसियतमा रहेकी राष्ट्रपतिले ओलीले भनेको मान्ने, उनी नै नेता हुन्, तिमीहरु सबै कार्यकर्ता नै हौ भने जसरी अर्तीबुद्धि दिनु कत्तिको सुहाउँदो विषय होला ? आम जनताले प्रश्न गरेका छन् । कार्यकारी राष्ट्रपतिले जसरी उनले मंगलबारको बैठकमा अब चुनावमा जान तपाईहरुलाई के को चिन्ता भन्ने जसरी दलहरुलाई सम्झाउने काम गरेकी थिइन् । शीतल निवास भेलामा सहभागी एक नेताका अनुसार राष्ट्रपतिको मुखबाट ओलीको बोली आएको थियो । त्यसबाट के प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ कि हरेक गलत निर्णयको पछाडि ओलीसँगै राष्ट्रपतिको समेत हात रहेको छ ।  उनको आड भरोसा बिना ओलीले संविधान च्यात्ने दुस्साहस गर्न सक्दैन थिए ।

बालुवाटारमा निर्णय भएको हुँदैन, शीतलनिवासबाट विज्ञप्ति जारी हुने, आफूलाई मन लागेको भन्दा अरु भए त्यसलाई रोक्न सबै अस्त्र प्रयोग गर्ने शैली विद्यादेवी भण्डारीमा देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा हालै दुई जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त भए । त्यसमध्यका एक छिन्, निलम ढुंगाना । उनलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन शीतलनिवास नै लागेको चर्चा छ । शितलनिवासको योजनामा नै अरु काबिल कार्यकारी निर्देशकलाई पछाडि फालेर निलमलाई डेपुटी गभर्नर बनाइएको छ । राजनीतिक नियुक्तिमा भाग खोज्ने, आफूले भनेको नभए नियुक्ति गर्न नदिनेसम्मको हर्कत शीतलनिवासले गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक ओलीले चुनावको राम्रै यत्न गरेको प्रचार गराएका छन् ।

तर, आम जनतालाई यो पनि थाहा छ कि उनी आफै हार्ने चुनाव गराउने पक्षमा छैनन् । विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफै हार्ने निर्वाचन गराएका थिए । तर, दम्भको घडा भरिएका ओलीले आफै हार्ने चुनाव गराउँदैनन्, बरु चुनावको नाममा अझै केही समय सत्तामा रहन पाइन्छ कि भन्ने दुस्प्रयास भने उनको देखिन्छ । शीतलनिवासको बैठक पनि त्यसैको एउटा श्रृखंला मात्रै भएको जानकारहरुको टिप्पणी छ । ओलीले गरेको ठिक छ, तिमीहरुपनि चुनावमा जाऊ मान भन्ने अभिप्राय त्यसमा देखिन्छ ।

संसदबाट खोजिने निकास, राजनीतिक दलहरुको निर्णय, जनताको विश्वास नै मुलुकका लागि अह्म विषय हुन् । तर, जसरी ओली मात्रै ठिक भन्ने यत्नका साथ ओलीको हितका खातिर राष्ट्रपति प्रस्तुत भइन् त्यसले त्यो संस्थाको गरिमा नै घटाउने काम गरेको छ, बढाउनेतर्फ होइन । संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ ।

तर, बीचमा नै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश लिएर ओलीलाई किन यस्तो गरेको, म सबै दललाई बोलाएर छलफल गर्छु , संविधान र कानूनका जानकारहरुसँग कुरा गर्छु भनेको भए राष्ट्रपतिको मर्यादा रहन्थ्यो । तर सरकारले गरेको त्यसमा पनि ओलीले गरेको सिफारिश ठिक छ भन्दै सदर गर्न लागिपर्ने राष्ट्रपतिको व्यवहार आफैंमा मिल्ने विषय थिएन । 

जुन संविधानले उनलाई राष्ट्रपति बनायो, त्यही संविधान भत्काउन र ओलीको गलत हर्कतलाई सहयोग गर्न राष्ट्रपति बनेजस्तो मात्रै उनको व्यवहार दखिएको छ । मंगलबार उनले देखाएको बडील्याङ्ग्वेजले पनि सोही कुराको संकेत गर्दथ्यो, भेलामा सहभागी अर्का एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार हामी राष्ट्रपतिले बोलाएको भनेर गयौ, तर त्यहाँको अवस्था र व्यवहार हेर्दा त ओलीको प्रतिरुक्षाका लागि मात्रै बोलाएको जस्तो लाग्यो, बेकारमा हामी किन आएछौं भन्ने जस्तो लाग्यो ।

शीतलनिवास भेलामा सहभागी अर्का नेताले भने ‘ बैठक त ओलीले बोलाएको जस्तो लाग्यो । किनकी, सबै कुरा ओलीको मात्रै आउथ्यो । ओली पार्टी अध्यक्ष, विद्यादेवी उपाध्यक्ष जस्तो लाग्ने खालको थियो ।’ उनले थप अगाडि भने ‘राष्ट्रपति कार्यालय हो कि एमाले मुख्यालय भन्नेमा समेत दुविका हुने खालको व्यवहार त्यहाँ देखाइयो ।’ लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै निर्वाचन भएको भन्दै ओलीले पुनः संसद विघटन गर्ने र तयसलाई मैले फेरी पनि साथ दिन्छु भन्ने शैलीमा राष्ट्रपति प्रस्तुत भएको भन्दै बैठकमा सहभागी अधिकाशंले आपत्ति जनाएका थिए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेस सुवालले मात्रै निर्वाचनको पक्षमा बोलेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन घोषणा गर्न सक्ने र त्यसमा सबै दलले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए, अन्यले भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अझै दुई वर्ष बाँकी रहेको भन्दै गलत काम नगर्न र त्यस्ता हर्कतलाई साथ सहयोग नगर्न राष्ट्रपतिलाई सचेत गराएका थिए ।

ओलीलाई बोकेर हिड्ने, उनको सत्ता खुस्कने अवस्था आएपछि त्यसलाई जोगाउने अभिप्रायले बैठक आयोजना गरिएको जस्तो अनुभूति आफूहरुलाई भएको बैठकमा सहभागीको मत छ । राजनीतिक नियुक्तिमा भाग खोज्ने राष्ट्रपतिको व्यवहार ओलीको सहयोगी जस्तै देखिएको अधिकांश सहभागीको भनाइ छ । जसरी विषयलाई उठाइयो र जसरी छलफल गराउन खोजियो, त्यसले पुनः ओलीले असंवैधानिक कदम चाल्दैछन् र त्यसलाई शीतलनिवासले पुनः साथ र सहयोग गर्छ भन्ने मनसाय स्थापित गराउनु थियो, आखिर भयो त्यही । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस