अब के गर्छन् प्रचण्ड–माधव नेपाल ?

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले नेकपाका ऋषि कट्टेलको माग दाबीका आधारमा पार्टी नाम उनलाई दिनु स्वभाविक नै भएपनि नेकपाको एकतालाई नै पूर्व अवस्थामा फर्काई दिएपछि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समुहले भने असन्तुष्टि जनाएको छ । अदालतको फैसलालाई अस्वीकार गर्ने भन्दा पनि माग दाबी भन्दा अगाडी बढेर निर्णय गरेकोमा भने असहमति जनाउने प्रचण्ड नेपाल समुहको निश्कर्ष छ ।

धेरै राजनीतिक प्रकृतिको फैसला आएको भन्दै प्रचण्ड नेपाल समुहले यो निर्णय पछिको विकसित घटनाक्रमका विषयमा छलफल गर्न अहिले बिहान ११ बजे पेरिसडाँडा स्थित पार्टी कार्यालयमा स्थायी समितिको बैठक बोलाएको छ । सिंहदरबारमा हिजो साँझ केही वरिष्ठ कानुन ब्यवसायीहरुसँग परामर्श गरेपछि प्रचण्ड नेपाल समुहले निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै कानुनी उपचारका लागि पूनरावलोकन मा जाने या के गर्ने भन्नेमा निर्णय लिन स्थायी समिति बोलाएको हो ।

‘हामीले स्थायी समितिको बैठक बोलाएका छौं, त्यही छलफल गर्छौं । पूनरावलोकनमा जाने हुन पनि सक्छ । हामीलाई वरिष्ठ कानुनविदहरुले त्यस खालका सुझाव पनि दिनुभएको छ । ऋषि कट्टेलजीले मागेको नाम छ, पार्टी एकीकरण पछि कतिपय जनप्रतिनिधीहरु एकतापछि नेकपाका नाममा चुनाव जितेर आउनुभएको छ । अब उहाँहरु कुन पार्टीका हुन्छन्, ?’ प्रचण्ड नेपाल पक्षकी स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुषालले भनिन्,–स्थायी समितिको बैठकवाट थप धारणा बनाएर जान्छौं ।’

बैठक सोमबार (आज) बिहान ११ बजे बोलाईएको छ । अदालतले पार्टी एकतामाथी प्रश्न उठाउन नसक्ने भन्दै यो पक्षले पार्टी एकताका बेलाका बहुमत केन्द्रीय सदस्य आफुहरुसँग भएकोले निर्वाचन आयोगमा पनि जान सकिने विषयमा छलफल चलाउने भएको छ । गत माघ ९ गते निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवादमा नेकपा केन्द्रीय समितिका ४४१ सदस्य मात्र रहेको र त्यो केन्द्रीय समितिलाई मात्र आफुहरुले चिन्ने बताएको छ । यसले पनि निर्वाचन आयोगमा रहेको नेकपालाई नाम परिवर्तन गरेर जान भन्नुपर्नेमा त्यसभन्दा अगाडी बढेर राजनीतिक कोर्सलाई नै उथलपुथल बनाउने गरी अदालतले राजनीतिक निर्णय गरेको छ ।

सरकार पनि अब धारा ७६(१) अनुसार नहुने भएपछि कुन धारा अन्र्तगत र कुन दलको प्रधानमन्त्री भन्ने प्रश्न प्रचण्ड नेपाल समुहले उठाएको छ । सर्वाेच्चको सम्वैधानिक इजालसले नै धारा ७६(१) अनुसारको सरकार स्वीकार गरेको अवस्थामा त्यसमा वाँझिने गरी अदालतको फैसला आएको कानुनविदहरुले प्रचण्ड नेपाललाई सुनाएका थिए । ‘आफ्नै फैसला खण्डित गर्ने गरी अदालतको फैसला आएकोले पूनरावलोकनमा जान सकिन्छ’, कानुनविदहरुले सुझाव दिएका थिए ।