निर्वाचनको नाममा राज्य संयन्त्र नै धरासायी बनाउने गरि प्रधानमन्त्री ओली गुट सक्रिय

काठमाडौं । प्रतिनिधीसभा विघटन गरेसंगै कामचलाउको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेको केपी ओलीको सरकारले पछिल्ला दिनमा राज्य संयन्त्रलाई असफल बनाउने गरी चरणबद्ध साजिस शुरु गरेको छ । राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने, आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने योजना अनुसार नै उनले विभिन्न योजना अगाडि सारेको जानकारहरुको भनाइ छ । सरकारी सञ्चार माध्यममा चरम रुपमा  गुटबन्दी गरेर आफ्नो मुखपत्र बनाएको प्रधानमन्त्री ओलीको कामचलाउ सरकारले सरकारी संस्थानहरुलाई पनि त्यस्तै बनाउन शुरु गरेको छ ।

पछिल्लो पटक नेपालको ऊर्जा तथा विद्युत् क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव र हस्तक्षेपका साथ काम गरेका कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर्न अटेर गरेको सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई भने कानुन विपरित नियुक्त गरेको छ । प्राधिकरण आफैमा झण्डै डेढ खर्बभन्दा बढी बजेट भएको संस्था हो । सो संस्थालाई आफूखुसी चलाउने ध्येयका साथ कामचलाउ सरकारले कानून मिचेर शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको छ । कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्न नपाउने भएपनि नियमित सरकारले जसरी काम गरिरहेकामा प्रशासनविद तथा कानूनका जानकारले आपत्ति जनाएका छन् । तर यस्तो अवस्थामा पनि ओली नेतृत्वको सरकार कोही कसैको पनि आलोचना तथा सुझावलाई मान्ने अवस्थामा छैन ।

उता कामचलाउ सरकारले जनतामाथि महंगीको भार भोपर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । मासिक डेढ अर्ब घाटा भएको विवरण देखाएर नेपाली जनताको ढाँड भाँचने साजिसमा सरकार नै लागिपरेको छ । रु ५० मा किनेको पेट्रोलियम पदार्थमा कर मात्रै ६० रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । बुधबार रातीमात्रै पहिलो चरणमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि गरिएको छ ।

जनतालाई राहत दिन त कहाँ हो कहाँ, जसरी भएपनि मूल्यवृद्धि गर्ने योजनामा ओली र उनको कारिन्दाका रुपमा रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट न्वारनदेखिको बल लगाएर लागिपरेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा त्यसको अन्य क्षेत्रमा समेत दीर्घकालीन असर पर्छ । तर, सामान्य विषय जसरी ठानेर ओलीले मूल्यवृद्धिको साजिस गरेका छन् । निगमबाट निर्वाचन खर्च जुटाउने अभिप्रायले मूल्यवृद्धि गर्न लागिएको जानकारहरुको भनाइ छ ।

उता नेपाल टेलिकमलाई समेत धरासायी बनाउने ध्येयका साथ खड्ग ओलीले पार्वत गुरुङलाई परिचालन गरेका छन् । टेलिकमका कुनै पनि प्रस्ताव अगाडि बढाउन नदिएका ओलीले निजी क्षेत्रका अन्य सेवाप्रदायकको हितमा भने धमाधम निर्णय गर्ने गरी मार्गप्रशस्त गरिदिएका छन् ।
आजकल देशव्यापी रुपमा ओलीको पक्षमा भरहेको पञ्च¥यालीका लागि नेपाल टेलिकमको साधन र स्रोतको दुरुपयोग गरिएको छ ।

 त्यसो त प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजना गरिएका अधिकाशं गुट भेलामा समेत राज्यको साधन र स्रोतको चरम दुरुपयोग गरिएको छ । नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरको दुरुपयोग पनि उस्तै बढेको छ । घण्टाको नै एक लाख ५० हजार रुपैया भाडा पर्ने हेलिकोप्टरमा ओली गुटका कार्यकर्ता बोकिएको छ । प्रहरी प्रशासनको राशन भक्तामा समेत ओलीको गिरोहले आँखा लगाएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको खानपानमा समेत आँखा लगाएको ओली गुटले निर्वाचनको नाम दिएर देशव्यापी रुपमा नै लुटपाट गरिरहेको छ ।

कामको नाममा वरको सिन्को पर नसार्ने ओली गुटले जसरी भएपनि निर्वाचनको नाममा पैसा जम्मा पार्ने र राज्यकोषमा दोहन गर्ने रणनीति अनुसार काम गरिरहेको जानकारहरुको भनाइ छ । राज्यकोषमाथि भइरहेको दोहन रोक्न बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने आवाज पनि आम रुपमा उठेको छ । त्यसकारण नेकपाको आधिकारिक धार, नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले तत्काल पहलकदमी लिनु आवश्यक भएको जानकारहरुको भनाइ छ । ओली गुटलाई त्यत्तिकै छाड्ने हो भने राज्यका निकायकाहरु क्रमशः धारासायी बन्ने छन् । 

ओली गुटलाई त आए आँप, गए झटारो भने जस्तै भएकाले तत्काल राज्यकोषमाथि भएको लुटमाथि नियन्त्रण गर्नु जरुरी र अत्यावश्यक भएको सरोकारवालाको भनाई छ । अन्यथा नेपाली जनताको सेवाका लागि स्थापना भएका सरकारी संस्थान इतिहास बन्ने कुरामा कुनै दुईमत रहँदैन ।