निर्वाचन आयोग दलहरुसंग छलफल

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहित २०७७ का सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुसंग छलफल गरेको छ । आईतबार आयोग परिसरमा आयोजित छलफलमा विभिन्न १४ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । राजनीतिक दलका अधिकांश प्रतिनिधिले निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेपनि आचारसंहिता पालना भए नभएको अनुगमन चुस्त हुन नसकेको तथा आचारसंहिता उल्लघंन गर्नेमाथि कारवाही गर्ने नगरेको भन्दै त्यस तर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले भने निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन गर्ने सरकारलाई कारवाही नगरेको आरोप लगाएको छ । उसले आयोगको कार्यशैलीप्रति आशंका समेत व्यक्त गरेको छ । छलफलमा सहभागी नेता लिलामणि पोखरेलले आफैले निर्वाचन घोषणा गरेर आफै आचार संहिताको उलंघन गर्ने सरकार प्रति आयोग मौन बसेकाले उसको भूमिका प्रति शंका उब्जिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले स्वतन्त्र र संबैधानिक निकायमा आएर ‘यो गर ÷त्यो नगर’ भन्नु गलत भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई आयोगले बोलाएको कि आफै आएको ? भनी प्रश्न गरे ।

उनले भने “प्रधानमन्त्री आयोगले निम्ता गरेर आउनुभयो कि आफै आए । कार्यकारी प्रमुखले आएर स्वतन्त्र संबैधानिक निकाय आयोगका आयोगका पदाधिकारीहरुलाई यस्तो गर उस्तो गर भनेर निर्देशन दिन मिल्दैन ।  एकदमै गलत हो । मिल्दै मिल्दैन । कानुन विपरित हुन्छ । नैतिकता विपरित हुन्छ । आचरण विपरित हुन्छ । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि आचारसंहिता लाग्छ कि लाग्दैन ? निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेर मात्रै आचारसंहिता लाग्ने होइन  ।

सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि त्यो सरकार कामचलाउ हुन्छ । अनि पशुपतिमा गएर म ३० करोडको जलप लगाईदिन्छु भन्न पाईन्छ ? अनि सुकुम्बासी आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्न पाईन्छ ? मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गर्न पाईन्छ ? दीर्घकालिन रुपमा प्रभाव पर्नै कुनै सन्धि सम्झौता गर्न पाईन्छ ? पाईदैन । यी सबै कुराहरु सरकारले गरिरहेको छ । आफैले निर्वाचन घोषणा गर्ने अनि आफैले आचासंहिता उलंघन गर्ने गर्न पाईदैन । हामीले त अभिमत जाहेर गरेका छौ सडकमा । पैसा खर्च गरेर,देशको ढुकुटी खर्च गरेर हामीले प्रभावित पारेका छैनौ ।यो कुरा हामीले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गरायौ । ”

उहाँले निरन्तर रुपमा सरकारले आचारसंहिता उलंघन गरिरहदाँ आयोगले सरकारमाथि आचारसंहिताको पालनाका लागि सचेत नगराएकाले आफुहरुमा शंका उब्जिएको बताए ।उनले भने “सरकारले गरेका गतिविधिका बारेमा निर्वाचन आयोगले लौरो लगाउन पर्ने ठाडो पार्नुपर्ने, त्यो कुरा नगरेपछि हामीले आशंकित हुनुपर्यो कि परेन ? आयोगले निश्पक्षता पुर्वक काम गरोस् ,आयोग सरकारको लाचार छाँया नबनोस् भनेर भनेका छौ ।”
उनले ६४ प्रतिशत मत भएको राजनीतिक दलबारे टुंगो नलगाईकन निर्वाचन संभव नभएकाले विवाद हल नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्तैन भनी आफुहरुले आयोगलाई भनेको बताए ।

दल दर्ता, विवाद समाधान र जनप्रतिनिधिलाई शासन सत्ता चलाउने आधिकारीता दिने प्रयोजनका निम्ति आयोगको गठन भएको भन्दै उनले दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार नेकपा भित्रको विवाद निरुपण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।