प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवस्तता : शिलान्यास र उद्घाटनमा सिमित

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ १२ गते दाङ पुगेका बेला त्यहाँको राप्ती गाउँपालिका–७ र गढवा गाउँपालिका जोड्ने राप्ती पुल उद्घाटन गरे । जबकि यो पुलको निर्माण असारमै सकिएर प्रयोगमा आइसकेको छ ।

कात्तिक २६ गते चार्ज भएर प्रयोगमा आइसकेको ४ सय केभी क्षमताको नेपालकै पहिलो ढल्केबर सबस्टेसन पनि ओलीले सोमबार उद्घाटन गरे । ४ सय केभी सबस्टेसन कात्तिकमा र २२०र१३२ केभी सबस्टेसन पुस १९ मै चार्ज भइसकेको छ । पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर वैशाखमा चुनाव घोषणा गरेयता प्रधानमन्त्री ओली शिलान्यास र उद्घाटनलाई तीव्रता दिँदै जस लिने ध्याउन्नमा लागेका छन् ।

उनीजस्तै केही मन्त्री पनि उद्घाटन र शिलान्यासका लागि देश दौडाहामा छन् । प्रधानमन्त्री बिहीबार म्याग्दीको दानामा निर्माण भइसकेको दाना सबस्टेसन उद्घाटन गर्न जाँदै छन् । उद्घाटन मात्रै होइन काम सुरु भइसकेका आयोजनाको समेत उनले शिलान्यास गर्न भ्याएका छन् । उनले चितवनमा निर्माणाधीन सिटीहलको माघ १७ गते शनिबार शिलान्यास गरे ।

२७ महिनामा सक्ने भनिएको यो परियोजनाको मंसिर १८ गते सम्झौतापछि काम सुरु भइसकेको थियो । सामान्यतया पूर्वाधार निर्माणको सुरुवात गर्दाताका शिलान्यास गर्ने प्रचलन छ । तर, आफ्नो सरकारको नेतृत्वमा काम भएको देखाउन ओलीले निर्माण सुरु भइसकेपछि शिलान्यास गरिरहेका छन् ।

सरकारले काम गरिरहेको सन्देश दिन प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन र शिलान्यासमा जोड दिइरहे पनि यस्ता कार्यक्रमको प्रमुख ध्येय आगामी निर्वाचनमा जनमत बटुल्नु रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले गरिरहेको शिलान्यास र उद्घाटनको काम जनताका लागि अर्थपूर्ण नभई सत्तासीनहरूका लागि राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले गरिएको बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीसहितको टिम संसद् विघटन हुनुअघि नै यत्तिको तदारुकतासाथ विकास निर्माणको अनुगमन र योजनामा खटिएको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘चुनाव घोषणा भएपछि उद्घाटन र शिलान्यासमा गरिएको दौडधुप राजनीतिक लाभ हासिलका लागि गरिएको हो ।’ धेरैअघि पूरा भइसकेका आयोजना उद्घाटन गर्न जाने र सोही बहानामा राजनीतिक भेला गर्दै चुनावी अभियान गर्नु शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग भएको श्रेष्ठको ठम्याइ छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।