‘प्रतिनिधिसभाको नियमावलीका कतिपय नियम निलम्बन गरेर भए पनि सरकारलाई सहयोग गरियो’

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीले सरकारको नियमित कामकारबाहीमा प्रतिनिधिसभाबाट कुनै अवरोध र कठिनाइ नभएको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट आफ्नो कामकारबाहीमा अवरोध भएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी गलत भएको उनीहरूले तर्क गरे ।

निवेदकमध्येका एक सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीका कतिपय नियम निलम्बन गरेर भए पनि सरकारलाई सहयोग हुने काम गरेको बताए । ‘ढिला हुने भएपछि कतिपय अवस्थामा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको केही नियमसमेत निलम्बन गरेर विधेयक छिटो पास गरेर दिएका छौं,’ कानुन व्यवसायीसमेत रहेका पोखरेलले बहसमा भने, ‘कुनै पनि विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको विमति थिएन ।’ उनले अहिलेको संविधानमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई विघटनको अधिकार नरहेको तर्क गरे ।

अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले अविश्वासको प्रस्ताव र प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकारलाई यो संविधानमा सन्तुलनका रूपमा राखिएको बताए । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार संविधानमा कटौती गरिएको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री, न्यायालय र राष्ट्रपतिले संविधानमा रहेका छिद्र वा दरार हटाउनुपर्ने भन्दै उनले त्यसो नभए मुलुक द्वन्द्वमा जाने जोखिम हुने औंल्याए ।वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले नागरिकलाई कानुनले निषेध गरेकोबाहेक सबै काम गर्ने छुट रहेको तर सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कानुनले तोकेकोबाहेक काम गर्ने छुट नभएको बताए ।

‘विघटन गर्न मिल्दैन भन्ने कहाँ लेखेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्क रहेछ,’ उनले भने, ‘संविधानको कुन धाराले दियो, देखाउनुपर्छ ।’ संविधानमै नभएको व्यवस्थालाई सदर गरे त्यो संविधान संशोधन हुने भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतलाई उक्त अधिकार नभएको बताए । कान्तिपुरमा खबर छ ।